ठाणे: ठाणे शहरातील पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, स्मार्ट मीटरिंग, अमृत योजनेतील निधी आणि ठाणे महानगरपालिकेतील निविदा प्रक्रियेवर भाजपच्या वतीने गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ठाणेकरांच्या पाण्याचा आणि सार्वजनिक निधीचा हिशेब द्या अशी मागणीच भाजपच्या पत्रकार परिषदेत आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
भारतीय जनता पक्षच्या वतीने ठाणे शहरातील पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, स्मार्ट मीटरिंग, अमृत योजनेतील निधी आणि ठाणे महानगरपालिकेतील निविदा प्रक्रिया अशा गंभीर नागरी विषयांना हात घालण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत आमदार संजय केळकर, विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे आणि विधान परिषद सदस्या माधवी नाईक उपस्थित होत्या.
ठाणे महापालिकेकडून पाण्याची मागणी, पाणी उपलब्धता, पाणी वितरण, पाणी गळती, बिनमहसुली पाणी, टँकर पुरवठा आणि पाणीपट्टी वसुली याबाबत प्रभागनिहाय सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही. नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो; परंतु त्याच नागरिकांना पाणीपुरवठ्याचा स्पष्ट हिशेब दिला जात नाही, या गंभीर गोष्टींकडे पत्रकार परिषदेमध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हा सर्व कारभार कसा सुरु आहे याची कागदपत्रेच पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आली. सी.ए. रेणुकादास दांडे यांनी विषयाचा सखोल अभ्यास करून ही सर्व कागदपत्रे तयार केली असून, त्यात उपलब्ध सार्वजनिक माहिती, आकडेवारी, प्रशासकीय प्रश्न आणि मागण्यांचा तपशीलवार आढावा देण्यात आला आहे.
ठाणे शहर झपाट्याने वाढत आहे. नागरिक मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, विकास शुल्क आणि इतर स्थानिक कर नियमित भरत आहेत. मात्र अनेक भागांत नियमित, पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अनेक गृहनिर्माण संस्था आणि नागरिक आजही टँकरवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ पाणीटंचाईचा नसून शहर नियोजन, सार्वजनिक निधी, प्रशासनिक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा असल्याचे सांगण्यात आले.
ठाण्यात सहा लाखांपेक्षा अधिक घरांना मालमत्ता कर लागला गेला आहे. त्याच्या तुलनेत स्मार्ट मीटरिंग सुमारे एक लाखाच्या आसपासच असल्याचे दिसते. उर्वरित मोठ्या भागात ग्राहक-स्तरावरील डिजिटल मोजमाप नसेल, तर पाणी किती सोडले, किती बिल झाले, किती वसूल झाले आणि किती पाणी बिनहिशेबी गेले, याचा जबाबदार हिशेब कसा ठेवला जातो? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
अमृत २.० अंतर्गत ठाणे शहरासाठी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जल व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दाखविण्यात आला आहे. उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार अमृत २.० अंतर्गत सुमारे रुपये १,७५०.८२ कोर्टीच्या प्रकल्पांचा संदर्भसमोर येतो. अमृत १.० मधील ओळखलेल्या केंद्रीय वाट्यासह एकत्रित सार्वजनिक रक्कम सुमारे रुपये १,८१९.०७ कोटींच्या आसपास असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
एवढा निधी उपलब्ध असताना ठाणेकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा का होत नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. निविदा आणि खर्चवाढीबाबतही गंभीर प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. अनेक प्रकल्पांमध्ये मूळ अंदाज, सुधारित अंदाज, खर्चवाढ, देयके, कंत्राटदार, कामाची गुणवत्ता आणि अंतिम हिशेब नागरिकांसमोर उपलब्ध नाही. सार्वजनिक निधी हा करदात्यांचा पैसा आहे; त्यामुळे प्रत्येक निविदेचे संपूर्ण जीवनचक्र ठाणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
ठाणे महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा सुधारणा, १०० टक्के स्मार्ट मीटरिंग, टैंकर नियंत्रण, अमृत निधीचा हिशेब आणि सर्व मोठ्या निविदांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण याबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तातडीने जाहीर करावा. अन्यथा हा मुद्दा केवळ पत्रकार परिषदेत मर्यादित राहणार नसून ठाणेकरांच्या हक्काच्या व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित होईल.
अंतिम इशारा व अपेक्षित कृती
भाजपने पालिकेला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, अमृत निधी, स्मार्ट मीटरिंग आणि निविदा पारदर्शकता या विषयांवर आता केवळ आश्वासने चालणार नाहीत. ठाणेकरांनी कर भरायचा, पाणीपट्टी भरायची, विकास शुल्क भरायचे आणि तरीही पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहायचे ही स्थिती स्वीकारली जाणार नाही.
