ठाणे : शीळ भागातील 21 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी ठाणे महापालिकेला भाग पडणार्या उच्च न्यायालयाने महापालिकेला पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. त्यानंतर आता मुंब्रा शीळ भागातील 11 अनधिकृत इमारतींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याने आता या इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेची धावपळ सुरु झाली आहे. यातील दोन इमारती गुरुवारी महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या असून शुक्रवारी एका इमारतीवर महापालिकेने हातोडा टाकला आहे. यासंदर्भात टाकण्यात आलेल्या तीन याचिका एकत्र करून न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत वाट बघणार्या ठाणे महापालिकेने शीळ परिसरातील 21 इमारतींवर कारवाई केली असली तरी,ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षात तब्बल 358 अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 223 अनधिकृत इमारती या एकट्या दिव्यात उभ्या राहिल्या आहेत. शीळ भागातील 21 इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने या 21 इमारतींवर कारवाई करून या सर्व अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत.
त्यानंतर शीळ परिसरातच असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर दोन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून यामध्ये एका एका याचिकेवर सुनावणी देताना 10 इमारती तर दुसर्या याचिकेवर सुनावणी देताना 1 एका इमारतींवर अशा 11 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एरवी अनधिकृत बांधकामांवर दुर्लक्ष करणार्या ठाणे महापालिकेची उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यांनंतर चांगलीच भंबेरी उडाली असून या 11 अनधिकृत इमारतींवर तात्काळ गुरुवारपासून कारवाईला सुरुवात केली आहे.
गुरुवारपासून सुरु केलेल्या कारवाईमध्ये 11 अनधिकृत इमारतींपैकी गुरुवारी दोन इमारतींवर कारवाई केली. शुक्रवारी एका इमारतीवर पालिकेने हातोडा टाकला आहे. या सर्व इमारतींनी रहिवासी व्याप्त असून नागरिकांना इमारतींमधून बाहेर काढण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
येऊर या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात विविध समस्या आहेत. या क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी येऊरचे सर्व यंत्रणांमार्फत सुनियोजित व्यवस्थापन व्हावे यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली जात आहे. त्यात, महापालिका, वन विभाग, पोलिस, वायू सेना, महसूल, अन्न व औषध प्रशासन, महावितरण यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे आयुक्त राव यांनी सांगितले. अशाप्रकारच्या समितीची कल्पना याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी मांडली होती.
गेल्या काही काळात येऊरमध्ये 188 जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, फटाके फोडणे, ध्वनीवर्धक वापरणे आदी प्रकरणात 18 गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
