स्मार्ट योजना आणि ई-कारभार वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करते आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा मात्र देत नाही. राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल नेटवर्कच्या आपल्याकडील माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या माहितीची भरणा करावा, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने पोषण ट्रॅकर अॅपची सुविधा मोबाईलवर उपलब्ध करून दिली. पण या ट्रॅकरद्वारे तसेच अन्य प्रकारची माहिती शासन दरबारी देण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना सरकारने विशिष्ट कंपन्यांचे सीम दिले, मात्र दुर्गम भागात या कंपन्यांचे नेटवर्क नसल्याने तर काहींचा रिचार्ज करण्यात आलेला नसल्याने राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मोबाईलची अवस्था दात आहेत तर चणे नाही अशी झाली आहे.
राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सुमारे १ लाखांच्यावर अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. या सेविका ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील सुमारे २८ लाख तर ६ वर्षे वयोगटातील २४ लाखांहून मुलांना, स्तनदा माता, गरोदर माता अंगणवाड्यांचे लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांपर्यंत आरोग्य, पोषण, शिक्षण, लसीकरण आणि अन्य सेवा पोहचविण्याचे काम अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस करतात.
अंगणवाड्यांचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांची विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी शासनाच्या वतीने सेविकांना वार्षिक २ हजार रूपये सीम रिचार्जसाठी सरकार देते. एप्रिल २०२४ पासून हजारो सेविकांना सरकारने हे रिचार्जचे पैसे दिलेले नाहीत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सेविकांना शासनाच्या वतीने व्होडाफोन आणि एअरटेल कंपन्यांचे सीम दिले. राज्यातील अनेक विशेषतः दुर्गम अदिवासी पाड्यांमध्ये या कंपन्यांचे नेटवर्क नसल्याने सेविकांना त्या भागात नेटवर्क असलेल्या कंपन्यांचे सीम घेवून पदरमोड करून रिचार्ज करावे लागते.
66 अंगणवाडी सेविकांना एप्रिल २०२४ ते आजपर्यंतचे नाहीत. शासनाने ज्या दोन कंपन्यांचे सीम रिचार्ज दिले आहे. त्यांचे राज्याच्या बऱ्याच ग्रामीण, दुर्गम भागात नेटवर्क नाही, त्यामुळे सेविकांना पोषण ट्रॅकरवर माहिती भरणे अवघड होत आहे. सेविकांना दर महिन्याच्या १ ते १० तारखेच्या आत ही माहिती भरावी लागते, पण नेटवर्कच्या त्रुटी असल्याने ही माहिती अॅपवर फीड होत नाही, त्यामुळे सेविकांना नेटवर्क असलेल्या सीमचे रिचार्ज करण्याचा भुर्दंड बसत आहे, सरकारने मोबाईल सीम रिचार्जचे पैसे सेविकांना वेळेत द्यावे आणि त्या भागात नेटवर्क असलेल्या सीमची सुविधा देण्याची गरज आहे.
राजेश सिंह, संघटक सचिव, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती
