भिवंडी: अलिबाग-विरार कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन करताना एकाच परिसरातील जमिनींसाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून वेगवेगळे दर दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये आणि भूसंपादनाच्या मोबदल्यात एकवाक्यता आणावी, अशी मागणी खासदार सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्या मामा यांनी केली.
यासंदर्भात त्यांनी बुधवारी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी तहसीलदार अभिजित खोले, गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर तसेच भूसंपादित शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला आणि अलिबाग-विरार कॉरिडॉरसाठी बाधित शेतकऱ्यांना दिला जाणारा मोबदला यामध्ये मोठी तफावत असल्याकडे म्हात्रे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
शासनाच्या दोन यंत्रणा एकाच परिसरातील जमिनींसाठी वेगवेगळे दर का ठरवतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अलिबाग-विरार कॉरिडॉरसाठी निश्चित करण्यात आलेला दर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून, त्यात सुधारणा करून योग्य व समान दर निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कोनगाव परिसरातील एमआयडीसीच्या भूसंपादनाचाही प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. खासगी विकासकाने अधिग्रहित केलेल्या जागेतील शासकीय नोंद असलेल्या विहिरी आणि तलाव नामशेष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. या जलस्रोतांचे प्रशासनाने पुनरुज्जीवन करावे, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली.
तसेच एमआयडीसी परिसरात जागा उपलब्ध असतानाही कोनगाव गावातील कचरा टाकण्यासाठी खासगी जागा भाड्याने घेण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कचरा व्यवस्थापनासाठी एमआयडीसी परिसरातील उपलब्ध जागा प्रशासनाने गावाला द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अंबाडी तालुका निर्मितीसाठी अहवाल द्या
अंबाडी परिसराच्या विकासासाठी स्वतंत्र तालुका निर्मिती करणे आवश्यक असल्याचेही म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले. अंबाडी आणि पडघा या दोन्ही भागांचे नेतृत्व आपण करीत असून पडघा परिसर तुलनेने विकसित व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे.
मात्र, अंबाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अविकसित व आदिवासी क्षेत्र असल्याने येथील विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र तालुका आवश्यक आहे. त्यामुळे अंबाडी तालुका निर्मितीची स्थानिकांची मागणी रास्त असून, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, अशी मागणी खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी केली.
