धर्मांतरानंतरच्या आरक्षणाबाबत निवृत्त कुलगुरूंची समिती : मंगलप्रभातजी लोढा यांची विधानपरिषदेत माहिती

आदिवासी समाजाची रुढी, संस्कृती आणि सांस्कृतिक परंपरा वेगळी असून, जगात वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्याकडून संस्कृतीचे संवर्धन केले जाते. परंतु, सध्या आदिवासींवर धर्मांतराच्या नावाखाली आक्रमण सुरू आहे. त्यातच धर्मांतर केल्यानंतरही आदिवासी समाजासाठीचे आरक्षण व सुविधांचा लाभ घेतला जात आहे. आदिवासी रुढी-परंपरेचा त्याग केल्यानंतर दुसऱ्या धर्मात गेलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये. तसेच कौशल्य विकास विभागाच्या `आयटीआय'मध्ये किती धर्मांतरीत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्याकडून विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर विचारण्यात आला.

भारतीय राज्यघटना कलम १३ (३) नुसार रुढीगत कायदे अस्तित्वात असताना आदिवासी समाजातील व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूह सण, उत्सव, संस्कृती आणि पूजा पद्धतीचा त्याग करीत आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी होत आहे. धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, यासाठी जनजाती सुरक्षा मंचाकडून मोर्चाही काढण्यात आला होता, याकडे विधान परिषदेचे लक्ष वेधले. तसेच जल जंगल संवर्धन व आदिवासींना न्याय देण्यासाठी धर्मांतरीत व्यक्तींना अनुसुचित जमातीच्या सुचीतून वगळावे , अशी मागणी विधान परिषदेत केली होती. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री लोढा यांनी समाधानकारक उत्तर दिले.

विधान परिषदेतील भाजपाचे गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनीही लक्षवेधीवर विविध मुद्दे मांडले. विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात धर्मांतरीत ८० लाख ख्रिश्चन व १२ लाख मुस्लिम असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. तर भारतीय अधिनियम १३५ अनुसार, अनुसुचित जाती-जमातींमधून येणाऱ्या व्यक्तींना आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या आरक्षणाचा फायदा धर्मांतरीतांना देता कामा नये, अशी मागणी त्यांनी केली. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राजनाथ सिंह, आमदार कपिल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन आदिवासींचा गैरफायदा घेण्याच्या वृत्तीवर कारवाईची मागणी  दानवे यांनी केली. तर जबरदस्ती व प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराबद्दल कठोर कारवाई करण्याची मागणी  खडसे यांनी केली.

अखेर या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिला जाईल, असे आश्वासन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.