मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीची स्थापना 

ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा :  मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या समाजास कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र  देण्यासाठी सुसूत्रता यावी आणि त्यातील अडचणी सोडवून कुणबी जात प्रमाणपत्र कसे देता येतील, याचा अहवाल देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल ) यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची कमिटी नियुक्त करण्यात आली असून त्यांनी तीन महिन्यात अहवाल सादर करायला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आणि  त्यात सुसूत्रता यावी, याचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सोमवारी अपर मुख्य सचिव (महसूल ) यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती  नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अपर मुख्य सचिव (आदिवासी ), अपर मुख्य सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ) विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष  सहाय्यक  विभागाचे सचिव,  छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना, लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव म्ह्णून महसूल विभागाचे सहसचिव हे काम पाहतील.

मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी तीन महिन्यामध्ये अभ्यास करून अहवाल सादर करायचा आहे. त्यात प्रामुख्याने  मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी, निजाम काळातील संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी , निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्तावेज व इतर कागदपत्रे आणि मराठा समाजातील लोकांच्या वंशावळ यांचा अभ्यास करून समितीने सरकारला अहवाल सादर करायचे आहे.