नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरी मधील आरक्षित जागेवरील ४१ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने येथील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. खासगी जागा बळकावून तसेच पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करून या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हा डंपिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित ठेवला होता. २००६ मध्ये ही जमीन बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी ही जागा बळकावून जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती. बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत ईमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
२०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. याविरोधात जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय देताना ४१ इमारतीच्या रहिवाशांना घरे खाली करण्याचे महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या इमारती मधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात माजी नगरसवेक सिताराम गुप्ता, अरूण गुप्ता यांच्यासह चौघा जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
सिताराम गुप्ता याला अटकही करण्यात आली होती. आम्ही १५ वर्षांपासून याप्रकरणी न्यायासाठी लढा देत आहोत. आमची जमीन बळकावली तेव्हापासून सतत तक्रारी करत होतो. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती उभ्या रहात होत्या तेव्हा देखील पालिकेने दुर्लक्ष केले. न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे असे याचिकाकर्ते अजय शर्मा यांनी सांगितले. १० एकर जागा हडप करून तेथे अनधिकृत इमारती बनविण्यात आल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.
या इमारती अनधिकृत असून रहिवाशांची फसवणूक करून घरे विकण्यात आली आहेत. येथील ४१ इमारतींमध्ये २ हजारांहून अधिक नागरिक राहतात. आता उच्च न्यायालयाने घरी खाली करण्याची नोटीस पाठविल्याने रहिवाशी मात्र हवालदील झाले आहे. भर पावसात कारवाई झाली तर भर पावसात करायचे काय असा यक्ष प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. या बिल्डरांनी या रहिवाशांचे फसवणूक केली आहे त्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून या रहिवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही रहिवाशांना घरे खाली करण्याची नोटीसी बजावण्यास सुरवात केली आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
गिल्सन घोन्साल्विस, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, वसई विरार महापालिका
