ठाणे : गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरात जवळपास ३६ हजार उद्योग बंद पडल्याने औद्योगिक क्षेत्रासमोरील आव्हान गंभीर बनले आहे. राज्याची औद्योगिक आणि आर्थिक घडी मजबूत करणाऱ्या मुंबईसह पुणे आणि ठाणे या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक २३ हजारांपेक्षा अधिक उद्योग बंद झाले आहेत. उद्योग बंद होण्याचा परिणाम केवळ कारखान्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, व्यापार, बांधकाम, शेती आणि सेवा क्षेत्राची साखळीही यामुळे प्रभावित झाली आहे. उद्योगवाढीसाठी अपुरे असणारे क्षेत्रफळ, आयटी पार्कचा विस्तार आणि सेवा क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाल्याने या उद्योगांना मोठी घरघर लागली आहे.
मुंबई, ठाणे आणि पुणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे औद्योगिक आणि सेवा केंद्र मानले जातात. या भागातील उद्योगांभोवती हजारो लघु-मध्यम उद्योग, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदामे, दुरुस्ती केंद्रे, खानावळी आणि विविध सेवा व्यवसाय उभे राहिले आहेत. एखादा मोठा उद्योग बंद झाल्यानंतर त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या या व्यवसायांवरही परिणाम होतो. त्यामुळे एक उद्योग बंद होण्याची झळ अनेक छोट्या व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचते. वाढते जागेचे दर, भाडे, उत्पादन खर्च आणि विस्तारासाठी जागेची कमतरता यामुळे काही कंपन्यांनी इतर शहरांकडे किंवा औद्योगिक वसाहतींकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. काही उद्योगांचे स्थलांतर झाले, तर काहींनी उत्पादनच बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. उद्योग बंद होण्याची कारणे केवळ बाजारातील बदल किंवा जागेची कमतरता यापुरती मर्यादित न ठेवता त्यामागील आर्थिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत अडचणींचा स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अन्यथा मोठ्या उद्योगांच्या स्थलांतरासोबत त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो छोट्या व्यवसायांचेही अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.
बेरोजगारीचा वाढता प्रश्न
उद्योग बंद होण्याचा सर्वात थेट परिणाम कामगारांवर झाला आहे. कारखाने बंद झाल्यानंतर कायमस्वरूपी कामगारांसोबतच कंत्राटी कामगार, वाहतूक क्षेत्रातील कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, दुरुस्ती कामगार आणि इतर सेवा पुरवठादारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. उद्योगबंदीमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी ही केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
उद्योग टिकविण्याचे धोरण आवश्यक
राज्यात नवीन उद्योग आणण्यासोबतच अस्तित्वात असलेले उद्योग टिकविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उद्योगांना परवडणारी जागा, पायाभूत सुविधा, वीज, पाणी, वाहतूक व्यवस्था आणि सुलभ प्रशासकीय प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासारख्या भागांतील पारंपरिक उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण आखणे आवश्यक आहे.
