सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा घंटागाडी कर्मचार्यांच्या वेतनावर डल्ला मारून दरमहा लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जात आहे. यासंदर्भात याआधीही अशा तक्रारी होत्या. तेव्हा मक्तेदार मुजोर होण्यामागे कोणाचे अभय आहे ? असा सवाल यानिमित्ताने निमर्ण झाला आहे.
दरवर्षी घंटागाड्यांवर मजूर पुरवठा करण्याचा मक्ता दिला जातो. दोन महिन्यांपूर्वी नव्याने मक्ता देण्यात आला. पाच-सहा मक्तेदारांना झोन ठरवून देऊन कामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याला दोन महिने उलटताच घंटागाडी कर्मचार्यांच्य आर्थिक शोषणाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या कर्मचार्यांना किमान वेतनानुसार वेतन देण्याची अट आहे. त्यानुसार या कर्मचार्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यावर केले जाते, पण कागदोपत्री किमान वेतन केल्याचे दाखविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात वेतन झाल्यावर ते मक्तेदाराकडून
परस्कर काढून घेऊन निम्म्या वेतनावर मक्तेदाराकडून डल्ला मारला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापूर्वीदेखील अशा तक्रारी आल्या होत्या. नगरसेवकांचा कार्यकाल असताना मातब्बर नगरसेवकांकडून अशा गोष्टींची वाच्छता व्हायची, नंतर प्रकरण मिटविले जायचे. या प्रकरणामध्ये संगनमताने भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार आहे. मनपावरील सध्याच्या प्रशासकराज कालावधीतदेखील वेतनाच्या लुटीची तक्रार आली आहे. कामगारांच्या खात्यावर ऑनलाइन पगार जमा करून अवघ्या दहा मिनिटात ठेकेदारांकडून ती रक्कम खात्यातून काढून घेण्यात येत आहे आणि कामगारांच्या हातात निम्म्या पगाराचे रोख रकमेचे पाकीट देण्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. कामगार संघटनेने तक्रार करूनही याकडे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप होत आहे.
घंटागाडी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी बँकेमध्ये खाते खोलण्यात आले आहे. मात्र, या कामगारांचे पासबुक एटीएम, चेकबुक हे सर्व संबंधित कामगारांच्या घरी जाण्याऐवजी ठेकेदारांच्या संस्थेच्या पत्त्यावर पाठविण्यात आल्याची गंभीर स्वरुपाची तक्रार आहे. या कामगारांचे एटीएम, चेक बुक संबंधित ठेकेदार संस्थाच वापरत असल्याचा आरोप या कामगारांनी व संघटनेने केला आहे. घंटागाडी कामगारांच्या या चेकबुक व एटीएमचा वापर करून परस्पर त्यांचा निम्मा पगार ठेकेदार संस्था काढून घेते. त्यानंतर संबंधित घंटागाडी कामगारांना प्रत्यक्ष बोलवून या मक्तेदारांनी त्यांच्या हातात रोख रकमेचा पगार बंद पाकिटात देण्यात येत आहे. मात्र, या पाकिटामध्ये संपूर्ण पगार ऐवजी निम्माच पगार देण्यात येत असल्याने या कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. या कर्मचार्यांचे एटीएम, पासबुक व चेकबुक हे संबंधित खातेदारांनाच मिळाले पाहिजे, अशी मागणी कामगार संघटनेने केली आहे. मक्तेदार एवढे मुजोर होण्यामागे कोणाचे वरदहस्त आहे, याच्या मुळाशी जाण्याचे काम प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.
…तर मक्ता रद्दची कटू कारवाई व्हावी
मनपा व घंटागाडी मजूर पुरवठादारांमधील करारानुसार मक्तेदाराने कामगारांना किमान वेतनानुसार वेतन करण्याची अट आहे. या अटीची कागदोपत्री पूर्तता करून प्रत्यक्षात डल्ला मारण्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. मनपाचे कर्तव्यकठोर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी अशा मक्तेदारांचा मक्ता रद्द करण्याची कटू कारवाई करण्याची गरज आहे.
