सोलापूर: नुकत्याच निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समितीच्या सदस्यांना आपल्या भागाच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधी मिळावा, यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात 300 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. त्यामुळे नूतन जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका सदस्यांना विकासासाठी भरपूर निधी मिळणार आहे.
जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्याने पदाधिकारी आले आहेत. विकासासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री गोरे यांनी गुरुवारी (दि. 12) मुंबईत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला अतिरिक्त 300 कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक बुधवारी (दि. 11) पार पडली होती. यावेळी 693 कोटींच्या आराखड्याला जिल्हा नियोजन मंडळात मंजुरी देण्यात आली. हा आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. गुरुवारी मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी आराखड्याची सविस्तर मांडणी केली. काही दिवसापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात महापूर आला होता.
यावेळी रस्ते, गटारी, शाळा, इलेक्ट्रिक पोल तसेच जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या ठिकाणी मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 300 कोटी रुपये तर पंढरपूर येथील वारीसाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी अतिरिक्त 65 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती.
वारीतील उपाययोजनांसाठी मिळणार 65 कोटी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मूळ 693 कोटींच्या आराखड्यास जिल्ह्यासाठी 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आणि वारीतील कायमस्वरूपीच्या उपाययोजनांसाठी 65 कोटी रुपये देण्याची मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गोरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्त विभागाचे प्रमुख फडणवीस यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लवकरच निधीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
आमदार आवताडे यांच्या मागणीला यश
ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक डीपीची मोठी समस्या आहे. अतिवृष्टी, महापुरात जिल्ह्यातील शेकडो डीपी जमीनदोस्त झाल्या आहेत. त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची मागणी आ. समाधान आवताडे यांनी लावून धरली. त्याला यश आले असून, लवकरच विजेच्या डीपीसाठी लागणाऱ्या निधीला मंजुरी मिळणार आहे.
