सोलापूर : राज्य निवडणूक आयोगाने वाढलेली लोकसंख्या गृहित धरून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती यांमध्ये वाढ केली आहे. त्यात वाढलेल्या गट, गणांचा परिणाम थेट आरक्षण सोडतीवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, निवडणूक आयोगाने 20 ऑगस्ट रोजी सुधारित अध्यादेश काढून 1996 पासून सुरू असलेले चक्रीय आरक्षण संपुष्टात आणले आहे.
येत्या दोन-तीन महिन्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकीपासून नवीन चक्रीय आरक्षण पद्धत राबवली जाणार आहे. जिल्हा परिषद गटाच्या लोकसंख्येवर आधारित हे पहिले आरक्षण ठरणार आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या जणांच्या आरक्षणात बदल होऊ शकतात. प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत यापूर्वीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात उतरत्या चक्रीय पद्धतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे आरक्षण काढण्यात येत होते. परंतु यंदापासून ग्रमविकास विभाग यापूर्वीच्या आरक्षणाचा आधार न घेता नवीन चक्रीय पद्धत राबवून लोकसंख्येच्या आधारावर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी हे आरक्षण काढणार आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी हे पहिलेच आरक्षण मानले जाणार आहे. आरक्षणाच्या नवीन चक्रीय पद्धतीला महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम नियम 2025 असे नाव देण्यात आले आहे.
प्रवर्गनिहाय आरक्षणाचे नवीन चक्र
1996 पासून सुरू असलेले चक्रीय आरक्षण थांबवून 2025 पासून प्रवर्गनिहाय आरक्षणांचे नवीन चक्र सुरू होणार आहे. गट, गणातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व्यक्तींसाठी आरक्षण काढताना सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा मतदार विभागापासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर महिलांचे आरक्षण वाटप करण्यात येणार आहे. पुढील निवडणुकीपासून फिरत्या पध्दतीने आरक्षण वाटप होईल.
जागा निश्चितीत हे मुद्दे महत्त्वाचे राहणार
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण करताना जागांची संख्या निश्चित करताना अर्धा किंवा त्यापेक्षा जास्त अपूर्णांक असल्यास ती पूर्ण एक जागा धरण्यात येईल आणि अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक असल्यास ती विचारात घेतली जाणार नाही.
