पंढरपूर : आषाढी एकादशीच्या तोंडावर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींच्या जतन आणि रासायनिक लेपन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोलापूरचे मुख्य जिल्हा न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांनी आज १७ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना पंढरपूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा तात्पुरता मनाई हुकूम पूर्णपणे रद्द केला. त्यामुळे मंदिर समितीला आता पुरातत्व विभागाच्या शिफारशीनुसार मूर्ती संवर्धनाचे काम करता येणार आहे.
श्री विठ्ठल मूर्तीची झीज रोखण्यासाठी मंदिर समितीने २३ व २४ जून रोजी रासायनिक लेपन करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, याला विरोध करत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य पुरुषोत्तम लंके आणि पुजारी बाळकृष्ण डिंगरे यांनी पंढरपूर न्यायालयात धाव घेतली होती. 'शास्त्रात रसायनांचा वापर वर्ज्य आहे, त्यामुळे केवळ पारंपरिक 'वज्रलेप' करावा, रासायनिक लेपनामुळे भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावत आहेत', असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानुसार पंढरपूर न्यायालयाने २२ जून रोजी मंदिर समितीला लेपन करण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. याविरोधात मंदिर समितीने सोलापूर येथील जिल्हा न्यायालयात ॲड. पी. बी. शेंडे, ॲड. व्ही. के. जाधव यांच्या माध्यमातून अपील केले.
मंदिर समितीने यापूर्वी चार वेळा मूर्तींवर रासायनिक लेपन केले आहे. गेल्या ३६ वर्षांत यावर कधीही कोणी आक्षेप घेतला नव्हता, मग आताच विरोध का ? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच पुरातत्व विभागाच्या वैज्ञानिक अहवालानुसार, रासायनिक लेपन वज्रलेपापेक्षा अधिक सर्वोत्तम आहे. २५ जुलै रोजी आषाढी एकादशी आहे.
विठ्ठल मूर्तीच्या पायावर व शरीरावर बारीक छिद्रे पडली आहेत, तर रुक्मिणी मातेच्या पायाचा जोडलेला भाग विलग होत आहे. लाखो भाविकांच्या चरणस्पर्शामुळे मूर्तीची अधिक झीज होऊ नये, म्हणून हे काम तातडीने करणे गरजेचे आहे. पंढरपूर मंदिर कायदा, १९७३ नुसार मंदिर समिती ही मूर्तींची कायदेशीर पालक आहे. समितीने घेतलेला निर्णय हा मूर्तींच्या रक्षणासाठी 'सद्भावनेने' घेतला असून त्यात कोणताही गैरहेतू नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या मनाई हुकुमामुळे मूर्ती तशीच उघडी पडून तिचे नुकसान होण्याचा धोका वाढला होता. मूर्तीचे रक्षण करणे हे मंदिर समितीचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मूळ वादींचा आक्षेप अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावला. या खटल्यात मंदिर समितीतर्फे ॲड. पी. बी. शेंडे यांनी तर वादींतर्फे ॲड. एस. के. रानडे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयात झालेल्या या निर्णयामुळे विठ्ठल भक्तांमध्ये आणि मंदिर प्रशासनात आता समाधानाचे वातावरण आहे.
