पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती विचारात घेता सामाजिक उत्तरदायित्व आणि मानवतावादी भूमिकेतून मुख्यमंत्री सहायता निधीस श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती 2 कोटींची मदत शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन उपलब्ध करून देणार आहे.
तसेच आगामी कार्तिकी यात्रेच्या अनुषंगाने नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला असून, दि. 14 नोव्हेंबर पासून 24 तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीची सभा सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 8 ऑक्टोबर रोजी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तनिवास येथे संपन्न झाली. सभेस सदस्य शकुंतला नडगिरे, डॉ. दिनेशकुमार कदम, संभाजी शिंदे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर देशमुख (जळगांवकर), ॲड. माधवी निगडे, ह.भ.प. प्रकाश जवंजाळ, भागवत भूषण अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी, ह.भ.प. शिवाजीराव मोरे, कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत यादव, व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम, लेखाधिकारी मुकेश अनेचा, आस्थापना विभाग प्रमुख राजेंद्र सुभेदार आदी उपस्थित होते.
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सहायता निधीस मदत देण्याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. सामाजिक उत्तरदायित्व आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन रु. दोन कोटींची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी कार्तिकी यात्रा दि. 10 ते 24 नोव्हेंबर या कालावधीत होत असून, भाविकांच्या सोयीसाठी दि. 14 नोव्हेंबरपासून 24 तास दर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आषाढी यात्रेच्या धर्तीवर कार्तिकी यात्रेतही दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, सुरक्षा, निवास व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
याशिवाय, मंदिर समितीची सन 2027 साठी दिनदर्शिका व दैनंदिनी छपाई, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पंढरपूर येथील पर्यटक निवासाची जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे, तसेच प्रसार भारतीच्या ‘WAVES’ या सार्वजनिक सेवा आधारित ओटीटी व्यासपीठावर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील धुपारतीचे विनामूल्य थेट प्रक्षेपण करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
मंदिराच्या जमीन व्यवस्थापनासाठी नायब तहसीलदार ची नियुक्ती
मंदिर समितीच्या जमिनी व मालमत्तेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त व अनुभवी नायब तहसीलदार यांची मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात मालमत्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
