सोलापूर : जिल्ह्यात स्वयं-अर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या शाळांमध्ये अपात्र, अप्रशिक्षित शिक्षकांचा भरणा आहे. त्याकडे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिक्षक भारती संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
आरटीई ॲक्ट 2009 तसेच एनसीटीईच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्ती करताना पात्रताधारक व प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये केवळ दहावी, बारावी किंवा पदवीधर उमेदवारांना अल्प मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केल्याचा दावा शिक्षक भारतीकडून होत आहे.
सेल्फ फायनान्स शाळा पालकांकडून भरमसाठ प्रवेश शुल्क आकारून गुणवत्तेची खोटी आश्वासने देत असल्याचा आरोप होत आहे. शाळांकडून प्रत्यक्षात मात्र विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणारे शिक्षक बालमानसशास्त्र व शिक्षणशास्त्राची प्राथमिक माहितीही नसलेले अप्रशिक्षित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, मानसिक व सामाजिक विकासावर होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आवश्यक तेवढ्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे, ही निवड प्रक्रिया शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली पार पाडणे, नियुक्त शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देणे तसेच शासन नियमांनुसार वेतन व भत्ते अदा करणे, ही सर्व जबाबदारी स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा व्यवस्थापनांवर आहे. मात्र, या सर्व नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
