सोलापूर : पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले. त्यामुळे हजारो शिक्षक दडपणाखाली आले. शासनाने यातून मार्ग काढावे, अशी मागणी होत आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाचा अधिकार 2009 कायदा (आरटीई) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सहा ते 14 वयोगटातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची पात्रता आणि गुणवत्ता निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगून टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले. त्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना आता टीईटी द्यावी लागणार. अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांना टीईटी किंवा सीटीईटी अनिवार्य असू नयेत, या संदर्भात न्यायालयात याचिका होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार्या सर्व शिक्षकांना टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.दरम्यान, सन 2001 पासून डी.एड. अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेवर भर देण्यात आला, आरटीई कायद्यानंतर सीईटी, 2013 पासून टीईटी अनिवार्य करण्यात आल्या. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सतत प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि डिजिटल शाळा यावरही भर दिला गेला. शिक्षकांनीही यास प्रतिसाद देत अध्यापन प्रक्रियेला नवे आयाम दिले. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक होण्याचा निर्णय दिल्याने शिक्षकामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पन्नाशीत द्यावी लागणार परीक्षा
सध्या कार्यरत असलेले हजारो शिक्षकांनी पन्नाशी गाठली आहे. या वयोगटातील शिक्षकांवर घरकर्ज, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, आरोग्य समस्या या सारखे ताण आहेत. अशावेळी पुन्हा स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे टीईटीचा निर्णयात बदल करण्याची मागणी शिक्षकांतून होत आहे.
