सोलापूर : जुन्या संच मान्यतेनुसार राज्यात जवळपास 25 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त होत्या. नव्या संच मान्यतेमुळे राज्यात 25 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. ही नवी संच मान्यता लागू केल्यास ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था कोलमडणार आहे. त्यामुळे नवी संच मान्यता रद्द करण्याची मागणी राज्यातील शिक्षकांतून होत आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या नवीन संच मान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरणार्या शिक्षकांची नोकरी अडचणीत आली आहे. त्यामुळे प्रहार शिक्षक संघटनेने नवीन संच मान्यतेस न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन संच मान्यतेस तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची संच मान्यता गंभीर विषय आहे. नवीन संच मान्यतेचे अन्यायकारक धोरण रद्द करण्यासाठी आ. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात प्रहार शिक्षक संघटनेने शासनास निवेदने दिली. ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचे हे धोरण आहे. त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सन 2023-24 च्या संच मान्यतेनुसार राज्यात शिक्षकांच्या 25 हजार जागा रिक्त होत्या. नव्या संच मान्यतेनुसार 25 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. शिक्षक, पालकांमध्ये नवीन संच मान्यतेविषयी जनजागृती नाही. शासनाने काढलेल्या नव्या संच मान्यतेमुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
- नव्या संचमान्यतेनुसार शाळेसाठी शिक्षकाची नियुक्ती ग्राह्य धरताना शाळेकडे
आधारकार्ड असलेल्याच विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची नोंद ग्राह्य धरण्यात आली आहे
- राज्यातील अनेक शाळेत हजारो विद्यार्थी आधार कार्डविना शिक्षण घेत आहेत. असे विद्यार्थी नवीन संच मान्यतेत ग्राह्य धरण्यात आलेले नाहीत
- शाळेस शिक्षक मंजूर करताना 60 पटसंख्येला दोन तर 61 पटसंख्येला तीन शिक्षक मिळू शकत होते. मात्र, आता नव्या संचमान्यतेनुसार शाळेस तिसरा शिक्षक मिळण्यासाठी पटसंख्या 76 केली
- या सर्व कारणांमुळे राज्यभर मिळून सुमारे 25 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे
