सोलापूर : राज्यातील आठ हजार 936 वाढीव तुकड्यातील 49 हजार 562 शिक्षकांचे टप्पा वाढीव अनुदानाकडे लक्ष लागले आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे 1400 कोटी अनुदानाची मागणी केली आहे.
राज्यातील टप्पा अनुदानावरील पाच हजार 844 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील आठ हजार 936 वाढीव तुकड्यांवर सध्या 49 हजार 562 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना ऑगस्टपासून 20 टक्के वाढीव अनुदान देण्याची ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे निधी मागितला आहे.
सन 1998-99 पासून सुरू असलेल्या अनेक शाळा अजूनही 60 ते 80 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यावर आहेत. त्या शाळांमधील शिक्षक आता सेवानिवृतीच्या उंबरठ्यावर आहेत. तरीही त्यामध्ये काम करणारे शिक्षक, कर्मचार्यांना पूर्ण पगार मिळत नसल्याने शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे.दरम्यान, वाढीव अनुदानानुसारचे वेतन सप्टेंबर महिन्यात मिळेल, अशी आशा शिक्षक बाळगत आहेत. मात्र, अद्यापही निधी मंजूर न झाल्याने शिक्षकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शासन निर्णय झाला, अनुदान आश्वासन कागदावरच
विनाअनुदानित शाळांच्या टप्पा अनुदानासंदर्भात अनेक शासन निर्णय निघाले. मात्र, त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही दरवर्षी 20 टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासित केले. मात्र शालेय शिक्षण मंत्री बदलले आणि ते आश्वासन कागदावरच राहिले.
अनेक वर्षे तुटपुंज्या वेतनावर, न्यायाची अपेक्षा
राज्यातील हजारो कर्मचारी अनेक वर्षे तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. शासनाने नैसर्गिकरीत्या दरवर्षी टप्पा वाढ अनुदान देणे अपेक्षित आहे. यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. टप्पा अनुदान मिळाल्यास हजारो शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व शाळांची स्थिती सुधारणार असल्याचे स्पर्धा परीक्षा तथा डीएड बीएड असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितले.
