माढा : साखरेचे दर वाढत असताना या दरवाढीचा प्रत्यक्ष फायदा नेमका कोणाला होणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. साखरेच्या वाढलेल्या दराचा फायदा साखर कारखानदारांना किती मिळणार, त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती रक्कम येणार आणि दुसरीकडे वाढलेल्या साखरेच्या दराचा थेट फटका ग्राहकांना किती बसणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडील, बँकांकडे तारण असलेली तसेच विविध गोदामांमध्ये साठवून ठेवलेली साखर नेमकी किती आहे, याचा पारदर्शक हिशेब सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
साखरेचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री यावर साखर उद्योगातील आर्थिक गणित मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर काही प्रमाणात बँकांकडे तारण ठेवून कर्ज उभारण्यासाठी वापरली जाते, तर उर्वरित साखर कारखान्यांच्या किंवा खासगी गोदामांमध्ये साठवली जाते. त्यामुळे कागदोपत्री उपलब्ध असलेला साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामात असलेली साखर यामध्ये तफावत नाही ना, याची नियमित तपासणी होणे गरजेचे आहे.
सध्या साखरेच्या दरात वाढ होत असल्याने या वाढत्या दराचा आर्थिक लाभ कोणाच्या खात्यात जाणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. साखरेचा बाजारभाव वाढला तर त्याचा फायदा केवळ कारखानदारांनाच होणार की त्याचा योग्य हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार, याचा स्पष्ट हिशेब समोर येणे आवश्यक आहे. कारण उत्पादनासाठी वाढलेला खर्च, मजुरी, खते, औषधे आणि सिंचनाचा खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे साखरेच्या वाढलेल्या भावाचा योग्य लाभ ऊस उत्पादकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे.
दुसरीकडे, साखरेचा दर वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. चहा, मिठाई, बेकरी, हॉटेल व्यवसायासह साखरेचा वापर असलेल्या विविध वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने भाववाढीचा सर्वाधिक तात्काळ फटका ग्राहकांना बसत आहे. त्यामुळे उत्पादक, कारखानदार, व्यापारी आणि ग्राहक या संपूर्ण साखळीतील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे.
यासाठी साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याचे नियमित स्टॉक ऑडिट करावे. बँकांकडे तारण असलेली साखर, गोदामातील प्रत्यक्ष साठा, विक्री झालेली साखर आणि शिल्लक साठा याची अद्ययावत माहिती संबंधित यंत्रणांनी उपलब्ध करून द्यावी. साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या निधीचा वापर कसा होतो, शेतकऱ्यांची देणी किती आहेत आणि वाढलेल्या बाजारभावाचा त्यांना प्रत्यक्ष किती लाभ मिळतो, याचीही माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
