पंढरपूर : साखर कारखानदार उसाला जादा दर द्यावा लागत असल्यामुळे रिकव्हरी कमी दाखवत आहेत. त्यामुळे एफआरपीनुसार कमी दर द्यावा लागत आहे. ही रिकव्हरी चोरी थांबवावी आणि साखर कारखानदारांकडून होणारी काटामारीही थांबवावी. अन्यथा आपल्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदन देतेवेळी सचिन पाटील, अजित बोरकर, दीपक पवार, दीपक गवळी, तेजस भाकरे आदी उपस्थित होते.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राज्यातील सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत. परंतु राज्यातील सर्वात कमी उसाचा दर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये साखर कारखानदारी एकी करून देतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोलापूर जिल्ह्यात ऊस आंदोलने होत आहेत.
सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीला लागून असलेल्या सांगली, सातारा, पुणे या जिल्ह्यामध्ये उसाची रिकव्हरी आणि उसाचे दर हे सोलापूर जिल्ह्यापेक्षा 700 ते 1000 रुपयांनी जास्त आहेत. परंतु सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार रिकव्हरी कमी दाखवून एफ.आर.पी.च्या कचाट्यातून आपली सुटका करून घेत आहेत.
राज्यात सर्वात कमी रिकव्हरी दाखवणारा सोलापूर जिल्हा आहे. मागील 10 ते 15 वर्षांचा विचार केला तर सांगली, कोल्हापूरप्रमाणे रिकव्हरी असणारा जिल्हा अचानक राज्यात सर्वात कमी रिकव्हरी असणारा जिल्हा म्हणून पुढे आला आहे. याचे बारकाईने निरीक्षण केले. तर असे लक्षात येते की, एफ.आर. पी.चा कायदा लागू झाल्यापासून या जिल्ह्यामध्ये रिकव्हरी चोरी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. रिकव्हरी चोरी केल्यामुळे या जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्याची एफ.आर.पी. 2000 ते 2600 च्या मध्येच येते.
त्यामुळे हे साखर कारखानदार एफ.आर.पी.च्या कायद्यातून पळवाट काढतात. या रिकव्हरी चोरी आणि काटामारी याच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. सोलापूरचे साखर सहसंचालक कार्यालय हे फक्त दिखावा पुरतेच राहिले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही कारखानदारावर आरजेडी किंवा या साखर संकुलाचे नियंत्रण दबाव नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील रिकव्हरी चोरी आणि काटामारी ही जोमाने सुरू झाली आहे. आता शेतकरी व संघटनांच्या समोर असा प्रश्न उभा राहिलेला आहे की, या रिकव्हरी चोरी आणि काटामारीला अटकाव कोण करणार? राज्य शासनाने कर्जमाफीची तारीख जाहीर केली आहे.
यामुळे कोणत्याही साखर कारखान्याने उसाच्या बिलातून कर्जापोटी कपात करू नये. कारण आता ऊसबिलातून कपात करून कर्ज रेग्युलर झाले तर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू शकतो, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहनही शेतकरी संघटनेने केले आहे.
