मोहोळ : “छत्रपती शिवाजी महाराज महारास्व समाधान शिबिर महसूल अभियान” अंतर्गत मोहोळ तहसील कार्यालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या समाधान शिबिरावरून आता मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री पदाचा दर्जा असलेले मा. आ. राजन पाटील यांचे नाव अधिकृत बॅनरवर नसल्याने आणि त्यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण न दिल्याने त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेमुळे मोहोळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले असून प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मोहोळ तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या शासकीय समाधान शिबिराच्या बॅनरवर विविध लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे ठळकपणे झळकत असताना राज्य मंत्री दर्जाच्या नेत्याचे नाव पूर्णपणे गायब असल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या अभियानांतर्गत होणाऱ्या कार्यक्रमात प्रोटोकॉलनुसार स्थान मिळणे अपेक्षित असतानाही राजन पाटील यांना डावलण्यात आल्याने समर्थकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
“राज्य मंत्री दर्जाच्या नेत्याला शासकीय कार्यक्रमातून वगळणे म्हणजे हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून ठरवून केलेला राजकीय अपमान आहे,” असा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. काही कार्यकर्त्यांनी प्रशासनावर थेट राजकीय दबावाखाली काम केल्याचा आरोप करत “कोणाच्या सांगण्यावरून नाव हटविण्यात आले?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. दरम्यान, समाधान शिबिराच्या आयोजनापेक्षा आता बॅनरवरील नाव गायब असल्याची चर्चा तालुकाभर रंगू लागली आहे. सोशल मीडियावर बॅनरचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून “राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार”, “मोहोळच्या राजकारणातील नवा संघर्ष” अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राजन पाटील हे राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष असून त्यांना राज्य मंत्री पदाचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे अशा वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याला शासकीय कार्यक्रमातून वगळणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. “शासनाचा प्रोटोकॉल मोडला गेला का?”, “प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का?” असे प्रश्न आता चर्चिले जात आहेत. या घटनेमुळे राजन पाटील समर्थकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून काही कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
“मोहोळ तालुक्यात राजकीय द्वेषातून प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावर तक्रार केली जाईल,” असा इशारा काही पदाधिकाऱ्यांनी दिला. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाच्या “समाधान शिबिरा”तूनच आता असंतोषाचा उद्रेक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एका बॅनरमुळे मोहोळच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडल्याची चर्चा सुरू झाली असून आगामी काळात या वादाचे पडसाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
