सोलापूर : ओबीसींच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम होत असताना त्यांच्या हक्कांचे आणि हिताचे संरक्षण करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसींचे सहा मंत्री असताना एकाही मंत्र्याने ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी आणि हितासाठी आवाज उठवला नाही. देशभरात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला मोजले जात नाही. त्यामुळे आमच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, ओबीसी समाज एक झाला, तर सरकारला त्याची खरी किंमत कळेल, असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकार परिषदेत देता.
रविवारी दि. 24 मे रोजी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हाके हे सोलापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात 60 टक्के लोकसंख्या असताना ओबीसींना केवळ 0.6 टक्के निधी दिला जातो, यापेक्षा दुर्दैव कोणते, असा सवाल करून मागासवर्गीय लोकांमध्ये जरांगे यांच्या सांगण्यावरून सामाजिक विषमता निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोटींचे प्रोजेक्ट राबविले जातात. मात्र, सामाजिक दुजाभाव कायम ठेवला जात आहे. महाज्योतीसारख्या सामाजिक योजनेला निधी दिला जात नाही. आमच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
