सोलापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यात निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. बार्शी तालुक्यातील स्थानिक निवडणुका या पक्षाऐवजी व्यक्तीनिष्ठेवर अवलंबून आहेत. सध्या बार्शी पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व नगरपालिकेवर माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे वर्चस्व असून आमदारकी मात्र दिलीप सोपल यांच्याकडे आहे.
ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दोन्ही नेत्यांचे कमी जास्त प्रमाणात वर्चस्व आहे. बार्शीचे राजकारण हे व्यक्तिनिष्ठ पद्धतीवर चालते. त्यामुळे होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्ष फुटीनंतर कोण कोणाच्या गळ्यात घालून लढणार, याकडे मतदारांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
बार्शी शहर व तालुक्यातच नव्हे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच नागरिकांचे डोळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह,कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगर पालिकेच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे लागले होते. विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबत होत्या. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये निराशेचे वातावरण दिसत होते.
मात्र नुकतेच महाराष्ट्रामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास सुचवत चार आठवड्यांच्या निवडणुकांचे अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देश दिल्याने निवडणुकांचा एक प्रकारे बिगुल वाजले असल्याचे समोर आले आहे.
बार्शी ही नेत्यांची खाण आहे. आजी माजी आमदार सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी व घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणार असल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेना उबाठा, शिवसेना एकनाथ शिंदे, अजित पवारांचे राष्ट्रवादी, शरद पवारांचे राष्ट्रवादी यांची कशी मोठ असणार या बाबी लवकरच समोर येणार आहेत. आ.दिलीप सोपल,माजी आमदार राजेंद्र राऊत या नेत्यांच्या समर्थकांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडकीची मोर्चे बांधणी सुरू करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ,ग्राम पंचायत या सारख्या तर शहरी भागातील नगर पालिका, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून प्रत्येक वेळी नव नवे नेतृत्व तयार होत असते.मात्र तब्बल गत तीन वर्षांपासून सतत अनेक कारणामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने नाराजीचा सूर होता. निवडणुकावर अनिश्चिततेचे ढग घोंगावत असतानाच अचानक याबाबत सकारात्मक निर्णय समोर आल्याचे दिसून येत आहे.
उदयनमुख नेतृत्वांमधून तीन वर्षापासून कार्यकर्ते सांभाळता सांभाळता त्यांच्या नाकी नऊ येत होते. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगर पालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीतुन राजकीय पक्षाची ताकत वाढवन्याचा केलेला प्रयत्न कधी दाखवण्याची संधी येणार याकडे उदयोन्मुख नेतृत्व नजरा लाऊन बसले होते.
आमदारकीच्या माध्यमातून विधिमंडळ व खासदारकीच्या माध्यमातून संसदेची पहिली पायरी म्हणुन ही या संस्थांकडे पाहीले जाते.कारण जिल्हा परिषद व पंचायत समिती,नागरपालिका,महा नगर पालिका याच्या माध्यमातून अनेक जण आपली आमदार व खासदारकीची पायरी चढले आहेत. मात्र गेल्या वर्षांपासून नगरपालिका ,महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नसल्याने सगळीकडेच प्रशासकीय राज सुरु आहे.
कधी ओबीसी आरक्षण तर कधी मतदारसंघांची सर्कल व वार्ड पुनर्रचना या नावाखाली निवडणुका लांबत आल्याचे दिसून येत होते. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सध्या ’प्रशासकराज’ सुरु असल्याने शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हेच जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य व नगरसेवकाच्या भूमिकेत वावरताना दिसून येत होते. ते मात्र थेट जनतेला वालीच नसल्याने कोणतेही काम करताना ते ही फार विचार करत नसल्याचे दिसून येत असे .
निवडून आलेल्या मंडळींचा दीर्घ काळ राजकारण करायचे असल्याने जनतेच्या हिताचेच निर्णय घेण्यावर ते भर देतात. अडचणीचे निर्णय प्रलंबित ठेवून लांबणीवर टाकले जातात. प्रशासनाचे मात्र तसे नाही. प्रशासक हा दोन-तीन वर्षे राहणारा असतो. त्यामुळे तो त्या-त्या शहराशी स्वतःला फार गुंतून घेत नाही व आपले अर्थार्जण हे मूळ काम फत्ते करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रमुख पक्षफुटीमुळे दावेदार ही वाढले आहेत. निवडणुका टप्प्यात असल्याने बार्शीत दावेदार वाढले आहेत, तिकीट मिळवताना कसरत करावी लागणार आहे. निवडून येताना इच्छुकांना तारेवरची मोठी कसरत करावी लागणार असून या स्पर्धेत आर्थिक सक्षम कार्यकर्ते तग धरतील. हाडाचा प्रामाणिक, निष्ठावान कार्यकर्ता मात्र या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
