सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रक चर्चेच्या पाचव्या दिवशी परिवहन, युसीडी व शिक्षण विभागाच्या तरतुदींचा सखोल आढावा घेताना अनेक गंभीर मुद्दे ऐरणीवर आले. आकृतिबंधातील मंजूर पदे आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्याने सभागृहात जोरदार चर्चा झाली.
महापालिका अंदाजपत्रक आढावा बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी महापौर विनायक कोंड्याल यांनी झोननिहाय नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती संबंधित झोनमधील नगरसेवकांना लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देश विभाग प्रमुखांना दिले. परिवहन विभागाच्या विषयावर चर्चा करताना सत्ताधारी नगरसेवक आक्रमक झाले. चेसी क्रॅक प्रकरणात दोषी कोण, याबाबत आयुक्तांना जाब विचारण्यात आला. नगरसेवक राजू पाटील यांनी पूर्वीच 26 कोटींचा दंड भरला असता, तर आता दुप्पट दंड भरावा लागला नसता, असे मत व्यक्त केले. नगरसेवक अनंत जाधव यांनी या प्रकरणामुळे शहराची प्रतिमा मलिन झाल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
दरम्यान, संजय कोळी, शिवाजी वाघमोडे, दीपक जमादार व रवी कैय्यावाले यांनी आक्रमक भूमिका घेत तत्कालीन आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रशासकीय प्रस्ताव मांडण्याच्या सूचना दिल्या. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अधिकारी तपन डंके यांची मात्र कोंडी झाली. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत येणाऱ्या नवीन बससंदर्भातही सभागृहात चर्चा झाली.
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या चर्चेदरम्यान मनपा शाळांमधील विद्यार्थी पटावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. नगरसेविका रोहिणी तडवळकर व संगीता जाधव यांनी विद्यार्थी पट वाढवण्यासाठी विविध सूचना मांडल्या.
नगरसेवक सत्यजित वाघमोडे यांनी प्रभाग क्र. 23 मधील शैक्षणिक परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. या प्रभागात मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा असून, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात डोनेशन आकारले जात असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांना ते परवडत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण व परवडणाऱ्या शिक्षणासाठी शासकीय स्तरावर आधुनिक शाळांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
