सोलापूर : विजापूर रोडवरील वादग्रस्त पनाश वास्तू बांधकाम प्रकरणाची फाईल महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पुन्हा ओपन केली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकाम परवाने दिल्याचे निदर्शनास आल्याने बांधकाम विभाग, नगर अभियंता कार्यालयातील आजी-माजी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश शुक्रवारी (दि. २१) नगररचना विभागास दिल्याने अनेक आजी-माजी अधिकारी या प्रकरणात अडकण्याची शक्यता आहे.
वादग्रस्त ठरलेल्या गलोर डेव्हलपमेंट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड अर्थात १७ मजली पनाश इमारत प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर महापालिकेने विकासकासह आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांना दिलेल्या नोटिसीची मुदत संपली आहे. तरीही बांधकाम परवाना रद्द करण्याची अद्याप कोणतीही प्रक्रिया नगरचना विभागात दिसून येत नाही. महापालिकेची पनाशकडे चार कोटींची थकबाकी आहे. शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत हा विषय महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यानंतर नगररचना विभागाचे उपसंचालक मनिष जयभिष्णूरकर यांना बोलावून माहिती घेतली. फाईलची तपासणी केली असता फाईलमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. बाधकाम परवाना चुकीच्या पध्दतीने दिला आहे. बांधकाम परवाना देताना खरेदीखत, सातबारा जोडाला नाही, जागा एकाच्या नावावर आहे. त्यासाठी लागणारे हमीपत्र जोडले नाही, महापालिका प्रशासनाने दिलेली जागा कमी आणि तळघारामध्ये दिली आहे. नऊ मजली परवाना असता १७ मजले बांधण्यास परवानगी दिली असे मुद्दे आयुक्तांनी शोधून काढले आहेत. पनाशच्या विकासकाने महापालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा उद्योग केला आहे. बिल्डर, डेव्हलपर, आर्किटेक्ट दोषी असल्याने नोटीसा बाजावल्या. त्याप्रमाणे महापालिकेच्या तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेत खळबळ उडाली आहे.
गाळेधारकांकडे कोट्यावधीची थकबाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनिधी तसेच राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कर्मचारी कारवाईसाठी घाबरतात. अशा सर्व थकबाकीदार लोकप्रतिनिधींना वसुलीच्या नोटीस देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी उपायुक्त अशिष लोकरे यांना दिले आहेत.
पनाशने आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केल्याने मनोजकुमार अग्रवाल यांची ए.सी.एल.टी. म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. मागणी केल्याप्रमाणे महापालिकेची देणी, अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, विकास शुल्क कागदपत्राची मागणी केली होती. ती महापालिकेने जमा केली आहे.
