सोलापूर : महानगरपालिकेच्या सन २०२४-२५ च्या मुख्य लेखापरीक्षक अहवालावर स्थायी समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. विविध ११ विभागांतील कामकाजात त्रुटीसह आर्थिक आक्षेप आणि नोंदीतील विसंगती आढळल्या. त्यामुळे आता एका महिन्याच्या आत पूर्तता करून सुधारित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने दिले. तसेच महसूल वाढीसाठी प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती स्थायी समितीच्या सभापती रंजीता चाकोते यांनी दिली.
लेखापरीक्षणात अनेक विभागांमध्ये आवश्यक नोंदी, रजिस्टर आणि साहित्याची माहिती अद्ययावत नसल्याचे आढळून आले आहे. विद्युत विभागात वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या साहित्याची संपूर्ण नोंद उपलब्ध नाही. महापालिकेच्या तिजोरीची जमा बाजू मजबूत करण्यावर भर देणार असल्याचे स्पष्ट करताना चाकोते म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाकडून अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्ष वसुलीचा तुलनात्मक तक्ता तयार केला जाणार आहे. महसूलात तफावत का निर्माण झाली, याची अधिकाऱ्यांकडून थेट विचारणा केली जाईल. विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करून महसूल वसुलीला गती देण्याचा प्रयत्न राहील.
महापालिकेच्या प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज आहे. मंडई विभागातील फेरीवाल्यांचे जिओ-टॅगिंग, डिजिटल माहिती प्रणाली आणि एकात्मिक डॅशबोर्ड उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी जुनी सॉफ्टवेअर व्यवस्था आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव ही मोठी अडचण असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत विभागांमध्ये नियमितता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत अपेक्षित बदल होणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. स्थायी समितीच्या बैठकीत लेखापरीक्षणातील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच महसूल वाढ, आर्थिक शिस्त आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यावर महापालिका अधिक लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
विभागातील बाजार शुल्काची वसुली क्यूआर कोड, पीओएस मशीन आणि मोबाईल ॲपद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामात महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याचेही निश्चित करण्यात आले. तसेच अनधिकृत विक्रेत्यांवरील दंड २५ रुपये वरून ५० रुपये करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
