

सोलापूर : पहिल्याच पावसाने सोलापूरला झोडपले. त्यातच शहराच्या विविध भागात पाणी साचणे, नाले तुंबणे, घरात पाणी शिरणे असे प्रकार घडले. पावसाळ्यापूर्वी याचे नियोजन करायचे असताना नक्की काय केले, आदी प्रश्नांवर सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेसनेही प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच हे नियोजन करताना नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवणे आवश्यक असल्याचे सभागृह नेते नरेंद्र काळे म्हणाले तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार हत्तुरे यांनी या सुलतानी कारभाराचा निषेध करत नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमणामुळे जलकोंडी होत असल्याचे सांगितले.
७४ नाल्यांसंदर्भात हरकती...
सोलापूर महानगरपालिकेने शहरातील पावसाळी पाणी साचण्याच्या समस्येवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी ७४ नाल्यांचा पर्जन्यजल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यास महापालिका आयुक्तांनी सक्षम मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, संभाव्य अडचणी व समस्या उद्भवण्याची शक्यता असल्याने या नाल्यासंदर्भात नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आराखडा तयार केला असून या आराखड्यास यापूर्वीच महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सक्षम मंजुरी दिली.
सन २०१८, २०२० आणि २०२५ मध्ये शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी साचले होते. त्याचा निचरा न होणे, नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे व नाल्यांवरील अतिक्रमण ही यामागील प्रमुख कारणे होती. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी महानगरपालिकेने आराखडा तयार केला. ड्रोन सर्व्हेक्षण, सॅटेलाईट इमेज, टोपोशीट व टोटल स्टेशन सर्व्हेच्या आधारे शहरातील १७८ चौ.कि.मी. क्षेत्रात ७४ नाले निश्चित करण्यात आले असून, त्यांची ६ बेसिनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. नाल्यांची एकूण लांबी सुमारे ११५.७७ कि.मी. इतकी आहे. आराखड्यानुसार नाल्यांची सफाई, गाळ काढणे, अतिक्रमणे हटवणे, नाल्यांची रुंदी व खोली वाढवणे, भूमिगत नाले, बॉक्स कल्व्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेजची कामे करण्यात येणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ३० नाल्यांवर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा आराखडा तयार करण्यापूर्वीच या नाल्या संदर्भात सोलापूर शहरातील नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता आराखड्यात त्याचा समावेश झाला. अनेक भागातील नागरिकांच्या त्या-त्या ठिकाणच्या नाल्यांना हरकती आहेत. नाल्याचा प्रवाह व्यवस्थितरीत्या रेखांकित करण्यात आला नाही. यामुळे अनेक मिळकती व बांधकामे प्रभावित होणार आहेत. यामुळे संबंधितांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यामुळे यास नागरिकांच्या हरकती आहेत. त्याचा विचार सद्यस्थितीत करण्याची नितांत गरज असल्याचे सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी सांगितले.