सोलापूर : शहरातील हद्दवाढ भागातील गुंठेवारीवर जागा खरेदी केलेल्या भोगवटदारांचा नाव लावण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न आता निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. जागा मालक आणि भोगवटदार यांच्यात समन्वय असल्यास संबंधितांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिका व भूमी अभिलेख विभागाने घेतला असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यासंदर्भात महापौर विनायक कोंड्याल यांनी शुक्रवार दि. 10 एप्रिल रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीस उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, भाजपा शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, नगररचना उपसंचालक विनय झगडे, सहाय्यक संचालक शितोळे, मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी, अधिक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके, उपअधिक्षक सचिन पवार, नगरभूमापन विभागाचे अधिकारी व क्रिडाई संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शहरातील हद्दवाढ भागांमध्ये सातबारा नोंदी आणि फायनल प्लॉटनुसार स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जागा मालक आणि भोगवटदार यांनी संयुक्तपणे भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर त्या जागेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित भोगवटेदाराच्या नावाने वेगळे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून देण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण आणि मोजणीचे काम महापालिका व भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत सुरू करण्यात आले आहे.
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शहरातील विविध भागांत विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या शिबिरांमधून अर्ज स्वीकृती, कागदपत्रांची तपासणी आणि नोंदणी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे. गुंठेवारी संदर्भात महानगरपालिकेकडून 2015 मध्ये भूमी अभिलेख विभागास देण्यात आलेल्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही आढावा घेण्यात आला.
यावर अधिक्षक भूमी अभिलेख विभागाच्यावतीने हद्दवाढ भागातील 12 गावांच्या मोजणीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली असून काम सुरू आहे. नेहरू नगर परिसरात पथदर्शी मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, येत्या वर्षभरात संपूर्ण काम पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे गुंठेवारीवर जागा खरेदी केलेल्या नागरिकांना मालमत्तेचा कायदेशीर पुरावा मिळणार असून अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करा
नोटरीद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क टाळले गेले असल्यास, संबंधित मिळकतदारांनी मूळ मालकांकडून त्या वेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार शासकीय नियमानुसार नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करावे लागणार आहेत. ज्या मिळकतींची नोंद अद्याप 7/12 वर आहे, त्या फायनल प्लॉटनुसार तत्काळ प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतरित करण्याबाबत सूचना आयुक्तांनी दिल्या.
