सोलापूर : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ साठी निवडणूक निर्णय अधिकारी एक ते सात यांच्या अखत्यारित विविध ठिकाणी मंडप, फर्निचर व इतर साहित्य भाडेतत्त्वावर पुरवठा करण्याच्या विषय फेर सादर करण्याचा निर्णय महापालिका स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. मक्तेदाराच्या बिलात जमीन आसमानचा फरक दिसून येत असून समाधानकारक बिले मिळाली नसल्याने हा प्रस्ताव फेर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सभापती रंजिता चाकोते यांनी दिली.
ही सभा मंगळवारी सायंकाळी कौन्सिल हॉल येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात पार पडली. सभेत एकूण १२ विषय होते. त्यापैकी दोन विषय फेरसादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर उर्वरित दहा विषयांना मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, सोलापूर महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ निवडणूक निर्णय अधिकारी एक ते सात यांच्या अखत्यारित असलेल्या ठिकाणी मंडप, फर्निचर व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडेतत्त्वावर पुरवठा करण्यासंदर्भातला बिलाचा विषय चर्चेला आला.
निवडणूक खर्च करिता गठित करण्यात आलेल्या समितीने सर्व बिलांची वस्तुनिष्ठता प्रामाणिकता दराची योग्यता आणि कामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याची खातरजमा करून सर्व संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून एकत्रित अहवाल गठित समितीने सादर केला. या अहवालानुसार प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या ठिकाणी संबंधित साहित्यासाठी मूळ मक्त्याची रक्कम २४ लाख ५० हजार रुपये आहे. मात्र मक्तेदार यांनी सादर केलेल्या एका कार्यालयाकडील बिलाची रक्कम सरासरी ९७ लाख रुपये असल्याचे दिसून येते.
तर विभागाने निश्चित केलेली रक्कम ५९ ते ६७ लाख रुपये सरासरी आहे. तर समितीने शिफारस केलेली बिलाची रक्कम ही एका कार्यालयासाठी सरासरी ५१ लाख असल्याचे आहे. सातही निवडणूक कार्यालयाकडील मूळ मक्त्याची रक्कम एकूण १ कोटी ७१ लाख ५० हजार रुपये आहे. मक्तेदाराने सादर केलेल्या बिलाची रक्कम सहा कोटी ७० लाख ७८ हजार ७०५ रुपये आहे तर समितीने शिफारस केलेली बिलाची रक्कम तीन कोटी ५८ लाख ३० हजार २११ रुपये आहे. त्यास मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे हा विषय आला होता. मक्तेदाराने सादर केलेल्या बिलांमध्ये मोठी तफावत आढळून आल्याने स्थायी समितीने या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सभापती चाकोते यांनी सांगितले की, आयुक्तांनी यापूर्वीच स्वतंत्र समिती नेमून क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश दिले होते. समितीकडून सात विभागांशी संबंधित अहवाल प्राप्त झाला असला तरी सादर केलेली बिले व कागदपत्रे समाधानकारक नसल्याचे आढळून आले आहे.
