सोलापूर : महापालिकेच्या इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल ‘पार्क स्टेडियम’चा मुद्रांक शुल्क भरून करारनामा न करता क्रिकेट मैदानाचा ताबा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ला देण्यात आल्याची ओरड होताच महापालिका प्रशासनाने पुन्हा स्टेडियम ताब्यात घेण्याची धडपड सुरू केली. मात्र, 'एमसीए' ने या प्रकरणात महापालिकेला चांगलीच चपराक देत थेट हे प्रकरण आता न्यायालयात नेले आहे. ‘एमसीए’कडून सोलापूर न्यायालयात महापालिका आयुक्तांविरुद्ध दावा ठोकण्यात आला आहे.
एमसीएच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य जोशी यांनी आपल्या वकिलांच्यामार्फत सोलापूर न्यायालयात २२ ऑगस्ट रोजी हा दावा दाखल केला आहे. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर कणसरे यांच्या न्यायालयात दावा दाखल करून घेतल्यानंतर महापालिका आयुक्तांना या संदर्भातील नोटीस पाठविण्यात आली होती.
सोलापूर महापालिका आणि एमसीए यांच्यात ५०० रुपयांच्या बॉण्डवर झालेल्या २१ वर्षांच्या करारात सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर हे मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश देण्यात आले. हे शुल्क अधिक असल्याने एमसीएने पुणे विभागाच्या नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक यांच्याकडे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे कलम ३२ ब अन्वय २८ जुलै २०२६ रोजी अपील दाखल केले होते. यावर त्यांनी प्रस्तुत प्रकरण अपील खालच्या न्यायालयाकडे परत पाठविण्याचा निर्णय दिला होता.
मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत करारनामा करण्यासाठी वारंवार सूचना देऊनही एमसीएने कार्यवाही न केल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी स्टेडियमचा एमसीएसोबतचा करार रद्द केला. ११ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून ४८ तासांच्या आत मैदानाचा ताबा महापालिकेकडे देण्याचे निर्देश एमसीएला दिले.
मात्र, एमसीएचे मैदानाचा ताबा महापालिकेकडे दिला नव्हता. यावर एमसीएने महापालिकेने पार्क स्टेडियमचा ताबा घेऊ नये आणि न्यायालयाने महापालिकेला ताबा घेण्यास मनाई करणारे आदेश द्यावेत असे म्हणत सोलापूर न्यायालयात दावा दाखल केला. आता याची सुनावणी न्यायालयात सुरू झाली आहे.
