मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
खोळंबलेली न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महायुती सरकारने विविध नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेडसह यवतमाळला विशेष न्यायालये, कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय तर कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावित न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांसह विविध प्रकारची पदे आणि खर्चांनाही मान्यता दिली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे, तर अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरणार आहेत. तर मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
राज्यात अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ खाली सुमारे १७ हजार २३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सोलापूर येथे ५१६, अहिल्यानगर येथे १ हजार १४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
