सोलापूर : जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना पंधरा हजार सानुग्रह अनुदान द्यावे. तसेच इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवा, अन्यथा ऐन दिवाळीत ग्रामपंचायतच्या संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी दिला आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत ग्रामपंचायतीचे कामे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात 27 हजार ग्रामपंचायत असून, त्यामध्ये 60 ते 70 हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी विविध पदावर काम करत आहेत. परंतु गेल्या दहा ते बारा वर्षात राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या कोणतेही प्रश्न सरकारने मार्गी लावलेले नाहीत. मागील विधिमंडळाच्या झालेल्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक आमदारांनी ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे विविध प्रश्न, मागण्याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. मात्र, शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा दावा ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी केला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना युनियनच्या माध्यमातून सतत पत्र व्यवहार ग्रामपंचायत कर्मचार्यांकडून करण्यात आले आहे. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना सध्या मिळणारे वेतन अतिशय तुटपुंजे असून, ते वेतन देखील दोन वर्षापासून कधीच वेळेवर मिळत नाही. ऑनलाइन वेतन प्रणाली जाणीवपूर्वक बंद ठेवलेली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी वसुलीची अट लावलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे हाल होत आहेत.
सरपंच, ग्रामसेवकांना हवी वसुलीची अट
ग्रामपंचायत अधिकार्यांना दरमहा लाखो रुपयांच्या घरात वेतन मिळते. सध्या त्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे. तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना देखील शासनाकडून मानधन दिले जात आहे. परंतु सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनासाठी देखील वसुलीची कोणतीही अट लावलेली नाही. मात्र, त्यांना वसुलीची अट लावावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत कर्मचार्यांतून होत आहे.
