आमसिद्ध व्हनकोरे
सोलापूर : राज्याच्या वनक्षेत्राच्या हद्दीत गेल्या पाच वर्षांत बेकायदेशीररीत्या झाडांवर बेसुमार कुऱ्हाड चालवण्यात आली आहे. हे सत्र अद्यापही सुरूच आहे. बेकायदेशीर झाड तोडण्याच्या घटना पुन्हा पुन्हा होत आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे साडेतीन लाखांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली आहेत. या घटनेत सागवान झाडांची संख्या अन्य झाडांपेक्षा मोठी आहे, ही माहिती आरटीआयअंतर्गत समोर आली.
आरटीआयअंतर्गत काम करणारे अभय कोलारकर यांनी याविषयी वनखात्याकडे माहिती मागितली होती. त्यातून हे भीषण, भयंकर वास्तव पुढे आले आहे. बेकायदेशीरपणे कापण्यात आलेल्या झाडांमध्ये जवळपास 38 टक्के म्हणजे सुमारे एक लाख 24 हजारांहून अधिक झाडे सागवानाची असल्याचे आणखी धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एकीकडे अवैधरीत्या झाडांची तोड सुरू असताना महाराष्ट्र झाडतोड (नियमन) अधिनियम 1964 अंतर्गत मागील पाच वर्षांत 50 हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये झाडे तोडीसाठी रीतसर परवानगीही देण्यात आली. रीतसर झाडे तोडण्याच्या दिलेल्या परवानगीतून 52 लाख 52 हजारांहून अधिक झाडे आडवी केली आहेत. अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) जमिनीवरील दहा हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यासाठीदेखील परवानगी देण्यात आली आहे. पण, परवानगी घेऊन तोडलेल्या झाडांची नुकसानभरपाई व नव्याने झाडे लावण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत, असा पर्यावरणप्रेमींचा दावा आहे. म्हणून, झाडे तोडण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या पारदर्शकतेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
