अमोल साळुंके
सोलापूर ः शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमधील बोगस शिक्षकांच्या तपासणीचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे बोगस शिक्षकांचे धाबे दणाणले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अपात्र व अप्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करून विद्यार्थी, पालकांची फसवणूक केली जात असल्याची तक्रार शिक्षक भारती संघटनेने शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने अशा शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरटीई कायदा 2009 नुसार देशातील सर्व शाळांना शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच एक सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार देशातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी टीईटी पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे. एनसीटीईच्या शिक्षक पात्रता नियमावलीनुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी डी.एड. व टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सरकारी शाळांमध्ये पात्रताधारक शिक्षकांची नियुक्ती होत आहे. मात्र अनेक स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये दहावी, बारावी किंवा केवळ पदवीधर व्यक्तींना शिक्षक म्हणून नियुक्त केले जात आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक भारती संघटनेकडून करण्यात आली होती.
शाळांवर होणार कारवाई
प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा प्रणालीमध्ये शिक्षकांची सविस्तर माहिती, त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि टीईटी उत्तीर्णतेची माहिती भरणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे बोगस शिक्षकांना चाप बसणार आहे.
पात्रताधारक शिक्षकांना संधी मिळावी
बारावी, पदवीधारकांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत शिक्षक म्हणून घेतले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पात्रताधारक बेरोजगार शिक्षकांना संधी मिळण्याची गरज आहे.
