मोहोळ शहर : सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. सर्व परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे. पालकमंत्री सांगताहेत कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, मात्र मग पुन्हा पंचनाम्यांच्या कागदोपत्री प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकविण्याचे कारण काय? असा संतप्त सवाल दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरीवर्गातून उपस्थित होत आहे. कागदोपत्री अडथळे दूर करून खात्यावर अनुदान जमा करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दुष्काळ हा केवळ सरकारी आदेशातील शब्द नसून त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिसतो. पिकांसाठी केलेला मशागतीचा खर्च, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वीज आणि सिंचनासाठी केलेला खर्च उत्पादन न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या माथी राहतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत देताना शासनाने प्रक्रियेपेक्षा परिस्थितीला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
उपलब्ध अधिकारी-कर्मचारी, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेकदा पंचनाम्यांना विलंब होतो. परिणामी शासनाची मदत मिळण्यासही विलंब होतो. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसतो. पुढील हंगामाची तयारी, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि जनावरांचा सांभाळ यांचा भार त्याच्यावर असतो. त्यामुळे मदतीसाठी आणखी काही महिने वाट पाहण्याची वेळ येऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
घोषणा नको; खात्यावर मदत हवी
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. मग त्याच आधारावर दुष्काळग्रस्त क्षेत्र निश्चित करून तेथील पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट मदत का देता येऊ नये, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर मदतीच्या प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, फेरफटका आणि पंचनाम्यांच्या अटींचा बोजा कमी करावा. शेतकऱ्याला मदत हवी आहे, आश्वासन नाही, अशी भूमिका शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
दुष्काळाचा निर्णय फाईलवर; परिणाम मात्र बांधावर
दुष्काळाचा निर्णय शासनाच्या कार्यालयात घेतला जातो; मात्र दुष्काळाची खरी झळ शेतकऱ्यांच्या शेतात दिसते. वाळलेली पिके, घटलेले उत्पादन, कोरडे पडलेले जलस्त्रोत, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि चारा-पाण्यासाठी होणारी धावपळ हीच दुष्काळाची खरी वस्तुस्थिती आहे. प्रशासनाने कागदोपत्री प्रक्रियेत अडकण्याऐवजी दुष्काळग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देऊन आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
