

सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेतील अर्ज छाननीत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मुकूंद पवार यांनी माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी आ. संजयमामा शिंदे यांच्यासह सात नेत्यांना अपात्र केले होते. त्या निर्णय विरोधात त्या नेत्यांनी पुणे विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय अहिरे यांच्यासमोर गुरुवारी (दि.६) सुनावणी झाली. यावेळी ॲड. उमेश मराठे आणि ॲड. प्रमोद पाटील यांनी कलम ८८ चौकशी विषय युक्तीवाद केला. तर कलम ११० अ विषयी ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ॲड. धनंजय कुर्जेकर यांनी युक्तीवाद केला.
माजी आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी आ. संजयमामा शिंदे, माजी आ. जयवंतराव जगताप, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक सुरेश हसापुरे, बबनराव आवताडे हे बँकेची रक्कम भरण्यास तयार होते. मात्र, बँकेने पैसे भरुन घेण्यास नकार दिला. कलम ८८ चौकशी सहकारमंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने जबरदस्तीने कर्ज वसुली करु नका, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरलेले उमेदवार अपात्र कसे ठरतात, असा युक्तीवाद ॲड. मराठे, पाटील यांनी केला.
ॲड. कुलकर्णी, कुर्जेकरांकडून कलम ११० (अ) चा युक्तीवाद
रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या अगोदर माजी आ. संजयमामा शिंदे, माजी आ. प्रशांत परिचारक, सुरेश हसापुरे, बबनराव आवताडे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे ते कलम ११० (अ) नुसार अपात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा अर्ज वैध करावा, असा युक्तीवाद ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ॲड. धनंजय कुर्जेकर यांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे.