

पंढरपूर : वेतनवाढीसह विविध प्रलंबित मागण्यांची शासनाने पूर्तता करावी, या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि. १७) पासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. या संपात पंढरपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. सकाळी १० वाजल्यापासून न्यायालयाच्या गेटसमोर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयातील कामकाज ठप्प झाले असून, न्यायालयीन कामासाठी आलेल्या वकील आणि पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन वैयक्तिक कर्मचारी महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-क कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून वेतनवाढीचा लाभ मंजूर करावा, समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्यांसाठी यापूर्वी ५ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचे सामुदायिक रजा आंदोलन, तर ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, शासनाकडून अपेक्षित निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
दरम्यान, मंगळवारी पंढरपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने दिवसभर न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. विविध कामांसाठी न्यायालयात आलेले वकील, पक्षकार आणि नागरिक यांना कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे गैरसोयीचा सामना करावा लागला. शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.