सोलापूर : लोकसभा व विधानसभेची सन 2029 मध्ये होणारी निवडणूक ही मतदारसंघाच्या नव्या पुनर्रचनेच्या आरखाड्यानुसार होणार असून, त्यासाठी मतदारसंघाच्या सीमांमध्ये बदल होणार आहे. राजकीय नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. नवा मतदारसंघ कसा असणार याची उत्सुकता लागली आहे. त्यासाठी अजून दोन वर्षांचा अवकाश असला तरी आतापासूनच राजकीय समीकरणाचा अंदाज लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत प्रशासकीय स्तरावर प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. अद्याप परिसीमन आयोग अधिकृतरीत्या स्थापित झालेला नसला, तरी 2026-27 मध्ये त्याची स्थापना होऊन 2029 ची लोकसभा निवडणूक नव्या आराखड्यानुसार पार पडू शकते, अशी शक्यता आहे.
प्रशासकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना भौगोलिक सलगता आणि प्रशासकीय सोय यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. मतदारसंघांची नवी आखणी करताना केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाची सोय आणि मतदारांचा लोकप्रतिनिधींशी सुलभ संपर्क या बाबींवर भर दिला जाणार आहे. प्रशासकीय कामकाजात अडथळे येऊ नयेत म्हणून विसंगत भौगोलिक भाग एकत्र न करण्याची भूमिका ठेवली जात आहे. विधानसभा मतदारसंघांच्या पातळीवरही मोठे बदल अपेक्षित असून, सध्या एका तालुक्यातील गावे वेगवेगळ्या मतदारसंघांत विभागली गेल्याने निर्माण झालेली विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, संबंधित तालुक्यातील गावे त्याच मतदारसंघात समाविष्ट करण्यावर भर राहणार आहे. सध्या ही प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर असली तरी संभाव्य पुनर्रचनेमुळे केवळ मतदारसंघांच्या सीमाच नव्हे, तर राजकीय समीकरणांमध्येही बदल होईल.
