सोलापूर : विडी कामगारांना किमान वेतन कायद्यान्वये ३७९ रुपये मजुरी देण्याच्या शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात कारखानदारांनी एक सप्टेंबरपासून बेमुदत बंदचा इशारा दिला होता; मात्र याविषयी मुख्यमंत्र्यांसमावेत बैठक घेत सर्वमान्य तोडगा काढण्याची भूमिका जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी घेतली. त्यानंतर कारखानदारांनी बंद तूर्तास स्थगित केल्याची माहिती विडी उद्योग संघाचे सचिव सुनील क्षत्रिय यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विडी कामगारांच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार एक हजार विड्यांमागे ३७९ रुपये मजुरी कामगारांना देण्याचे पत्र सहायक कामगार आयुक्तांनी विडी कारखानदारांना दिले. हा वाद चिघळत चालल्याचे दिसताच जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी कारखानदारांची बैठक घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. या पत्रकार परिषदेस ओम तिवाडी, गोपाळ ब्रह्मभट्ट बाळासाहेब जगदाळे, भूषण तिवाडी, पार्थ ब्रह्मभट्ट, बालनरसय्या गड्डम, गणेश बत्तीन, भूषण तिवाडी, राजेंद्र पटेल, देवीदास बुगडे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक मजुरी
सध्या विडी कामगारांना एक हजार विड्यांमागे २४५ रुपये मजूरी आहे. तसेच पीएफ, हक्क रजा हा लाभही मिळतो. इतर राज्यात एक हजार विड्यांमागे १२० ते १६० मजुरी. त्यांना इतर योजनांचा लाभही नाही. त्यामुळे देशात सर्वाधिक मजुरी ही महाराष्ट्रात त्यातही सोलापुरात दिली जाते. धूम्रपान विरोधी कायद्यामुळे आणि बनावट विड्यांमुळे हा उद्योग अडचणीत आला आहे. आत शासनाच्या या निर्णयामुळे विडी उद्योग पूर्णपणे बंद होईल. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्याची मागणी कारखानदारांनी केली.
