सोलापूर : विडी कामगारांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार फरकासह किमान वेतनाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी माजी आ. नरसय्या आडम यांनी 2014 सालापासून सातत्याने केली आहे. या प्रकरणी कामगार मंत्र्यांकडून सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.
दरम्यान या प्रश्नावर कामगार संघटना, कारखानदार आणि शासन यांच्यात अनेक बैठका झाल्या; मात्र अद्यापही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, हजारो विडी कामगार आजही किमान वेतनापासून वंचित असून त्यांच्यावर आर्थिक पिळवणूक आणि अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी मजुरी दिली जाते.
भविष्यात केंद्र सरकारने किमान वेतनात वाढ केल्यास ती वाढही कामगारांना देणे बंधनकारक राहील. मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य कामगार आयुक्तालय येथे बैठक पार पडली. बैठकीत विडी कामगारांना शासन निर्णयानुसार किमान वेतन, फरकाची थकबाकी, कारखान्यात रोख मजुरी आणि किमान 10 हजार मासिक पेन्शन देण्याची मागणी मांडण्यात आली.
बैठकीस कामगार संघटनांच्यावतीने सीटूचे राज्य महासचिव एम. एच. शेख, युसुफ शेख, नसीमा शेख, विल्यम ससाणे, दीपक निकंबे, वसंत पवार, विष्णू कारमपुरी, गोवर्धन संचू, सायबण्णा तेग्गेळी, सविता यरझल, गीता चिलवेरी, शामला बिनगुंडी आदी उपस्थित होते. तर मालक संघाच्यावतीने माजी आ. कैलास गोरंट्याल, ॲड. विजय मराठे, मालक संघाचे अध्यक्ष सुनील छत्रिय, नितीन साबळे, बाळासाहेब जगदाळे आदींचा समावेश होता.
