सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026- 27 साठी विविध शासकीय यंत्रणांना शासकीय योजना अंमलबजावणी व विकासकामांसाठी निधी मंजूर केलेला आहे.
या निधी अंतर्गत प्रस्तावित केलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियोजन समितीकडून सप्टेंबर 2026 पूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेणे अनिवार्य आहे, असे निर्देश जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले. नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समिती पूर्वतयारी आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन मार्गदर्शन करत होते.
यावेळी पोलिस उप आयुक्त गौहर हसन, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे, जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड, शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर, जिल्हा शिल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांच्या संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मागील वर्षीपासून शासनाने नियोजन समितीकडून सप्टेंबरपूर्वी सर्व प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत निर्देशित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने शासनाच्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच दि. 22 मे रोजी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभा नियोजित असून, या सभेसाठी प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने आपल्या विभागाशी संबंधित विविध योजना, कामे तसेच अनुपालनाच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून आले पाहिजे व व्यवस्थित माहिती सभेत दिली पाहिजे, असेही त्यांनी सूचित केले.
