सोलापूर : सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता त्यांचाही कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने गावचा कारभार कोण हाकणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्याभरापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. परंतु एसआयआर म्हणजे मतदार यादी पुनरीक्षण करण्यात आल्यामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आता नव्याने शासकीय अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार की आधीच्याच पदाधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून पुढे ठेवणार, याकडे उत्सुकता लागली आहे.
प्रशासकांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील जबाबदारी कोणाकडे द्यायची याविषयी शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शन प्रशासनाला अद्याप मिळालेले नाही. प्रशासकीय घोळात ग्रामपंचायतींची विकासकामे रखडली आहेत. विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असतानाही करण्याचे अधिकार प्रशासकांना नाहीत. आता पुन्हा प्रशासक नियुक्ती होणार असल्याने गावागावातील विकासकामांना पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. यावर या मुदत संपलेल्या गावात निवडणुका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावता येईल.
प्रशासकांना केवळ वेतन भत्ते काढण्याचे अधिकार
प्रशासकांना फक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते काढण्याचे अधिकार दिले आहेत. अन्य कोणत्याही धोरणात्मक खर्चाचे अधिकार नाहीत. परिणामी, ग्रामपंचायतींकडील १५ व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी खर्चाविना पडून आहे. निवडणुका झाल्या नाहीत, तर मार्चअखेरपर्यंत तो खर्च होऊ शकणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतील कामेही रखडली आहेत.
