सोलापूर : शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. चौथीच्या हुशार विद्यार्थ्यांना वर्षाला पाच हजार, तर सातवीच्या विद्यार्थ्यांना 7 हजार 500 रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. ही शिष्यवृत्ती सलग तीन वर्षे मिळणार आहे.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवी ऐवजी इयत्ता चौथी आणि इयत्ता आठवी ऐवजी इयत्ता सातवीमध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025-26 या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येणार आहे. यामुळे 2025-26 या शैक्षणिक क्षेत्रात इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन (अंतिमतः) साधारणतः फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी करण्यात येईल. तर इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन साधारणतः एप्रिल किंवा मे 2026 च्या कोणत्याही रविवारी करण्यात येईल.
2026-27 पासून पुढे इयत्ता चौथी इयत्ता सातवी मध्ये नियमितपणे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. इयत्ता चौथीसाठी प्रतिवर्षी पाच हजार रुपये तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिवर्षी सात हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. इयत्ता चौथी व इयत्ता पाचवीकरिता प्रत्येकी 16,693 आणि इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवी करिता प्रत्येकी 16,588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे. त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना 1954-55 पासून कार्यान्वित असून त्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येत आहे. शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाच्या बालकाचा मोफत सक्तीच्या शिक्षण अधिकार या कायद्यामधील तरतुदी लक्षात घेऊन 29 जून 2015 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता चौथी ऐवजी पाचवी व इयत्ता सातवी ऐवजी इयत्ता आठवी असा करण्यात आला होता.
परीक्षेच्या नावात होणार बदल
पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ. चौथी स्तर) आणि ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ (इ. सातवी स्तर) असे करण्यात येणार आहे.
