सोलापूर : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटीची योजना बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकार आता संबंधित महापालिका आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्तांना राहतील, असे राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. सोलापुरात स्मार्ट सिटीतील योजना राबविण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या उद्देशांची स्थापना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील तरतुदीनुसार करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या तरतुदीनुसार वेळोवेळी निर्देश देण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असतील, अशी नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये काहीही नमूद केले असले तरी केंद्र शासन, राज्य शासनाने दिलेल्या सूचना, निर्देश, आदेश सदर उद्देशांवर बंधनकारक राहतील, अशी तरतूद आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये करण्याबाबत शासन निर्णयान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाने पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी मिशनचा कालावधी संपून बराच कालावधी उलटला असल्याने व त्यापुढील कालावधीत या अभियानाकरिता केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार नसल्याने तसेच स्मार्ट सिटी स्मार्ट अभियानांतर्गतचे प्रकल्प डिसेंबर, 2025 पर्यत पूर्ण करण्याची केंद्र शासनाने दि. 7 एप्रिल 2025 च्या बैठकीत दिलेली कालमर्यादाही संपुष्टात आली आहे.
अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी व इतर संचालक यांना कार्यमुक्त करून त्यांचे अधिकार संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे देण्यात येत आहे. तसेच स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभारदेखील संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे देण्यात येत आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
1600 कोटींमधून 46 प्रकल्प : डॉ. ओम्बासे
सोलापूर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन कंपनीचे मावळते चेअरमन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सोलापुरात राबवलेल्या प्रकल्पांविषयी माहिती देताना सांगितले की, सोलापुरात या योजनेंतर्गत एकूण 46 प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. त्याचे हस्तांतरणही महापालिकेकडे झाले आहे. 1600 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये उजनी दुहेरी जलवाहिनी कामाचाही समावेश आहे.
