सोलापूर : एकसमान प्रवेश पात्रता असणार्या अभ्यासक्रमांसाठी एकच सीईटी घेण्यात येईल. सध्या असलेल्या वारेमाप सीईटींची संख्या कमी केली जाईल. मात्र, तत्पूर्वी यासंदर्भात संबंधितांकडून आढावा घेऊनच पुढील कार्यवाही करेन, असे सुस्पष्ट आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
मुंबईतील विधानभवनात राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांशी मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी शिक्षक आमदार अभिजित वंजारी, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक श्री. मोहितकर, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष तथा दत्तकला शिक्षण संस्थेचे संस्थापक प्रा. रामदास झोळ, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या ज्योत्स्ना एकबोटे, डॉ. निवेदिता एकबोटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
एलएलबी, बीएड, एचएमसीटी, बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम, आर्टस् अँड क्राफ्टस्, बी डीझाईन या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी बारावी उत्तीर्ण ही पात्रता असतानाही, या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या सीईटी घेतल्या जातात. त्याही बारावीच्या निकालापूर्वी घेतल्या जातात. निकालानंतर बरेचसे विद्यार्थी अभ्यासक्रम निवडीचा निर्णय बदलतात. त्यावेळी मात्र त्याने दिलेल्या सीईटीच्या आधारे दुसर्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा, संधी असे सर्वच पातळ्यांवर नुकसान होते. अशा प्रकारे इतरही अभ्यासक्रमांच्या सीईटींची संख्या कमी करता येऊ शकते किंवा समान प्रवेश पात्रता असणार्या अभ्यासक्रमांना एकाच सीईटीद्वारे प्रवेश मिळावा, अशी मागणी प्रा. झोळ यांनी केली. यावर मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, तुमचा मुद्दा रास्त आहे. सीईटींची संख्या कमी करण्यासाठी सीईटी सेलचे आयुक्त व संबंधित अधिकार्यांशी चर्चा करून, योग्य निष्कर्षाप्रत आल्यावर सीईटींची संख्या कमीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
अनुसूचित जातींची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (केंद्र सरकार) योजना सुलभ करावी
महा-डीबीटीवरील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी करावी
सीईटीचे सर्व विद्यार्थी संपल्यानंतर रिकाम्या जागी नॉन सीईटींना प्रवेश द्यावा
खासगी विद्यापीठे आणि विना अनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रवेशाची तारीख एकच असावी
शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रमांसाठी संख्या सर्व जाती-धर्मांना एकसमान असावी
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या वसतिगृह भत्त्यात एकसमानता असावी
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची वाहतूक करणार्या बस, टॅक्सीची रक्कम एकसारखी असावी
शैक्षणिक संस्थांसाठी जमीन खरेदीवेळी आकारला जाणारा कर सुलभ करावा, सवलतीचा असावा.
एफआरए, एफएफसी यांच्याकडून फी जाहीर करण्याच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी
औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रमांची मान्यता प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पार पाडली जावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात
आरटीई अंतर्गत शासनाने शिक्षणसंस्थांना अनुदानाची रक्कम वेळेत देऊन सहकार्य करावे
महाराष्ट्रात ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या वेगवेगळ्या प्रकारे झाली आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत प्रा. झोळ यांनी मंत्री पाटील यांना सांगितले की, काही अभ्यासक्रमांचे शासन निर्णय जारी करून आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी न्यायालयीन निर्णयांमुळे अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीतील या भिन्नतेमुळे विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर उच्च-तंत्र शिक्षणमंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची एकसमान अंमलबजावणीबाबत कृषिशिक्षण, उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण या सर्व सचिवांची एकत्रित बैठक घेऊन ईडब्ल्यूएस आरक्षणात सारखेपणा आणून हा विषय नक्की मार्गी लावू.
