सोलापूर : राज्य शासनाचा महत्त्व प्रकल्प असलेला नागपूर-गोवा द्रुतगती या शक्तीपीठ महामार्ग भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असून, वाढत्या शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सोलापूर जिल्ह्यात भूसंपादन तूर्त लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे.
स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकीनंतर पुन्हा भूसंपादनास सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हा महामार्ग राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार प्रमुख विभागांना जोडणार आहे. नागपूर-गोवा एक्स्प्रेसवे लांबी अंदाजे 802 ते 805 किलोमीटर असून, पवनार (वर्धा), पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग जिल्हा गोवा सीमेजवळ) येथे जोडणार आहे. सहा पदरी महामार्ग असून, नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ 8-10 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा भूसंपादनास विरोध होत असल्यामुळे यातील काही गावे वगळून महामार्ग तयार करता येईल का, याबाबत विचार सुरू केला आहे.
बाधित शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकऱ्यांनी महाव्यवस्थापक तथा अपर जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे कार्यालयास प्रस्ताव पाठवून तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेला पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मोबदला निश्चिती समितीत शेतकरी प्रतिनिधीला ‘निमंत्रित सदस्य’ म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत दस्तांमध्ये दाखविलेल्या किंमती प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असतात, हा शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. यासाठी एक स्वतंत्र शोध समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
या समितीत प्रांताधिकारी, निबंधक, तहसीलदार, तांत्रिक तज्ज्ञ, स्थानिक प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. ही समिती मागील तीन वर्षांच्या व्यवहारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून तयार करेल आणि त्यावरून मोबदला निश्चित केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जवळगाव मध्यम प्रकल्पातील पुनर्वसित शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पुनर्वसन जमिनींपैकी काही जमीन या महामार्गात जात असल्याने, पुनर्वसन विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी मोबदला निश्चिती समितीत निमंत्रित सदस्य म्हणून असणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
