सांगोला : ग्रामीण भागातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी गोबरगॅस प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असून पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा प्रभावी पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. जनावरांच्या शेणापासून निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसचा वापर स्वयंपाक, पाणी तापविणे तसेच लघु उद्योगाकरता करता येत असल्याने इंधन खर्चात लक्षणीय बचत होत आहे. शासनाकडूनही गोबरगॅस उभारणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात असल्याने ग्रामीण भागात या योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे.
ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी लाकूड, गॅस सिलिंडर किंवा इतर इंधनांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र गोबरगॅस प्रकल्पामुळे स्वच्छ आणि सतत उपलब्ध इंधन मिळते, त्यामुळे जंगलतोड कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनास हातभार लागतो. धुराविरहित इंधनामुळे महिलांच्या आरोग्यालाही फायदा होत असल्याचे दिसून येते. गोबरगॅस निर्मितीनंतर उरलेला गाळ हा उत्कृष्ट सेंद्रिय खत म्हणून वापरला जातो. या खतामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होतो आणि उत्पादनात वाढ होते. त्यामुळे शेतीचा खर्च कमी करून नफा वाढविण्यास मदत होते.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत गोबरगॅस प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थामार्फत अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान थेट खात्यावर जमा केले जाते. शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यासारख्या योजनांमुळे ग्रामीण भागात नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
गोबरगॅस प्रकल्प उभारणी, देखभाल आणि तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जनजागृती मोहिमा राबविल्या जात असून शेतकरी गटपातळीवर सामूहिक प्रकल्पही उभारले जात आहेत.
