गुळवंची : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागी प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक पालकांनी गुगल मॅपवर चुकीचे लोकेशन दाखवून किंवा अंतराच्या नियमात फेरफार करून आपल्या पाल्यांचे नाव लॉटरीत लावून घेतल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या गंभीर प्रकारावर आता पडताळणी समिती नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरटीई नियमानुसार, घरापासून शाळेचे अंतर 1 ते 3 किलोमीटरच्या मर्यादेत असणे अनिवार्य आहे. आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि भाडेकरार यावरील पत्ता अर्जातील लोकेशनशी जुळतो का, याची तपासणी समितीला करावी लागते. सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित होत आहे की, चुकीच्या अंतराच्या नोंदीवर पडताळणी समिती पांघरूण घालणार का? अनेक प्रकरणांत पालकांनी शाळेपासूनचे अंतर जाणीवपूर्वक कमी दाखवले आहे. अशा वेळी पडताळणी समितीने केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण न करता, प्रत्यक्ष जागेची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. जर समितीने या त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले, तर खऱ्या गरजू आणि नियमानुसार पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
अर्जातील माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात तफावत आढळली, तर प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार समितीला आहे. जाणीवपूर्वक चुकीचे लोकेशन टाकून लॉटरीमध्ये नंबर लावणाऱ्या पालकांमुळे प्रामाणिकपणे अर्ज भरणारे पालक प्रतीक्षा यादीत राहिले आहेत. ‘पडताळणी समितीने अशा बोगस प्रवेशांवर पांघरूण न घालता ते तत्काळ रद्द करावेत आणि प्रतीक्षा यादीतील पात्र विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी,’ अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
चुकीच्या अंतराच्या नोंदी शोधून काढणे हे पडताळणी समितीसमोर मोठे आव्हान आहे. समितीच्या पारदर्शकतेवरच आता या प्रवेश प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिक्षण विभाग यावर कठोर पावले उचलणार की संशयास्पद प्रवेशांना मूकसंमती देणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
