मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पंढरपूर तीथक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत 4150.46 कोटींच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यात भूसंपादन आणि पुनर्वसन, बाधित इमारतींचा मोबदल्यापोटी तब्बल 2026.75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पुढील 50 वर्षाचा विचार करुन पंढरपूर तीर्थक्षेत्री करण्यात येणारी ही विकासकामे येत्या अडीच वर्षात पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक सोमवारी, मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंढरपूर हे राज्यातील महत्त्वाचे धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र आहे. येथे दरवर्षी आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या काळात लाखो वारकरी श्री विठ्ठल-रूक्मिणीच्या दर्शनासाठी येतात. भाविकांची सातत्याने वाढणारी संख्या, रस्ते, वाहतूक आणि अन्य संबंधित बाबी लक्षात घेता पंढरपूर तीर्थक्षेत्र परिसराच्या समग्र व नियोजित विकासाची कामे वेगाने हाती घेण्यात यावीत. पंढरपूर येथे येणाऱ्या वारकरी व भाविकांना स्वच्छ, गर्दीमुक्त, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा हा विचार करून विकास कामे दर्जेदार, शहरात भविष्याभिमुख पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे.
सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी 735.80 कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला.
नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी 1387.91 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबदला आदींसाठी 2026.75 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असा एकूण 4150.46 कोटी रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
