सोलापूर : लाखो विठ्ठल भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि कायापालटाचा मार्ग आता अधिक प्रशस्त झाला आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरातील बहुप्रतिक्षित ’कॉरिडॉर’ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध झाली असून, या सुमारे 2000 कोटी रुपयांच्या भव्य प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ पंढरीचा चेहरामोहरा बदलणार नसून, बाधितांना समाधानकारक मोबदला देत विकासाचा एक नवा आदर्श निर्माण केला जाणार आहे.
प्रकल्पाच्या भूसंपादनासंदर्भात प्रशासनाने अत्यंत सकारात्मक आणि सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. संभाव्य बाधितांसोबत बैठका घेऊन त्यांची मते आणि अपेक्षा जाणून घेण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात, ज्या नागरिकांनी संमती दिली आहे, त्यांची जागा संपादित केली जाईल. त्यामुळे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रशासनाचा कोणताही विचार नाही, असे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, काही ठिकाणी विरोध झाल्यास, कायद्यातील तरतुदीनुसार तीन महिन्यांनंतर सक्तीने भूसंपादन करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकल्पात सुमारे 642 कुटुंबे बाधित होणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि मोबदल्यासाठी शासनाने भरीव तरतूद केली आहे. हा प्रकल्प पंढरपूरच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार असून, विकासासोबतच वारसा जतन करण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे. प्रशासनाने बाधितांसाठी अत्यंत आकर्षक आणि समाधानकारक मोबदला जाहीर केला आहे, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. व्यावसायिकांना दिलासा: ज्यांची व्यावसायिक मालमत्ता बाधित होत आहे, त्यांना तीन वर्षांची नुकसान भरपाई देण्याबाबतही प्रशासन सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. कॉरिडॉरच्या विकास आराखड्यात पंढरीच्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक ओळखीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मंदिर परिसरातील सुमारे 550 फूट लांब आणि 130 फूट रुंद जागेचे भूसंपादन होणार असले तरी, परिसरातील प्राचीन मंदिरे तशीच ठेवली जाणार आहेत. किल्लेदार वाडा आणि होळकर वाडा यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे, त्यामुळे पंढरीचा ऐतिहासिक वारसा अबाधित राहील. विशेष म्हणजे, 1982 साली झालेल्या भूसंपादनात मोबदला न मिळालेल्या 55 लोकांनाही न्याय मिळणार आहे. त्यांच्या प्रलंबित मोबदल्यासाठी प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विक्रमी दर: बाधितांना बाजारभावापेक्षा कितीतरी जास्त, म्हणजेच प्रति चौरस फूट तब्बल 40 हजार रुपये दर दिला जाणार आहे.
कोट्यवधींचा मोबदला: 500 चौरस फुटांच्या जागेसाठी नागरिकांना किमान 1 कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार आहे.
घर बांधणीसाठी अतिरिक्त निधी: बाधित कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी अतिरिक्त 10 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
पर्यायी जागा: यासोबतच, प्रत्येक बाधित कुटुंबाला शहरात अन्यत्र 500 चौरस फुटांची जागा देखील देण्यात येणार आहे.
पंढरपूर कॉरिडॉर हा केवळ एक बांधकाम प्रकल्प नसून, तो श्रद्धा, विकास आणि स्थानिकांप्रति असलेली शासनाची कटिबद्धता यांचा त्रिवेणी संगम आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ वारकर्यांची सोय होणार नाही, तर स्थानिकांचे जीवनमान उंचावण्यासही मोठी मदत होणार आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या घोषणेमुळे आता या प्रकल्पाने वेग घेतला असून, लवकरच पंढरपूर एका नव्या, भव्य आणि दिव्य रूपात जगासमोर येईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे.
