पंढरपूर : उज्जैन व काशीच्या धर्तीवर पंढरपूर कॉरिडॉर साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता शासनाने ४ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. यास मंजुरी मिळाली असून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू होऊ लागल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पंढरपूर शहरातील नागरिक व प्रकल्प बाधितांचा कॉरिडॉरबाबत असलेला संभ्रम आज दूर होणार आहे. प्रकल्प नेमका कसा आहे, याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कॉरिडॉरचे सचित्र सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविक, वारकऱ्यांना चांगल्या सोयीसुविधा, सुरक्षा मिळावी, जागतिक पर्यटन वाढावे, पंढरपूरचा आर्थिक विकास व्हावा, या उद्देशाने कॉरिडॉर राबवण्यात येत आहे. बाधितांना विशेष पॅकेज देण्यात येत आहे. घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान देण्यात येणार आहे. भूसंपादनाकरिता हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात नुकतीच बाधितांच्या वतीने शिष्टमंडळाने मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे.
परंतु, प्रशासनाकडून कॉरिडॉर नेमका कसा साकारण्यात येणार आहे, हे अद्याप बाधितांना व शहरवासीयांना याबाबत माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे बाधितांमध्ये कॉरिडॉरबाबत संभ्रम होता. नेमकी जागा किती जाणार आहे, कॉरिडॉरची लांबी रुंदी किती असणार आहे, पार्किंग नेमके कुठे असणार आहे, पादचारी पूल, स्काय वॉक नेमका कुठे उभाणार, चंद्रभागा नदी घाट, ऐतिहासिक वास्तू, वाडे यांचे जतन होणार की ते उद्ध्वस्त होणार, याबाबत सोमवारी जिल्हा प्रशासन पंढरपूरकरांना सचित्र पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पाचे सादरीकरण करणार आहेत.
दरम्यान, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समिती कॉरिडॉर प्रकल्प सादरीकरणानंतर कॉरिडॉरला पाठिंबा देते की, विरोध दर्शवते, हेही स्पष्ट होणार आहे.
